माथिल्लो कर्णाली अन्योलमा

पश्चिम नेपालमा निर्माण हुने भनिएको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादितमध्ये ५ सय मेगावाट विद्युत् किन्ने निर्णय बंगलादेश सरकारले गरिसकेको छ ।आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको ४ वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन भने सकेको छैन ।

आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जीएमआरलाई दिइएको समय असोज २ गते नै सकिएको छ । बोर्ड र कम्पनीबीच भएको पीडीएमा २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके बढीमा एक वर्षसम्म मात्रै म्याद थप गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

२०७३ को भूकम्प, नाकाबन्दी, वन प्राप्तिमा लागेको समयजस्ता समस्या देखाएर कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई पटक थप गरिसकिएको छ ।

निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी दोस्रो पटक थपिएको म्यादमा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असफल भएपछि लगानी बोर्ड पनि अनिर्णीत बनेको छ । कम्पनीले ९ सय मेगावाटको आयोजनाका लागि असोज २ भित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो । २०७१ असोज २ गते बोर्ड र कम्पनीबीच भएको पीडीएमा २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसके बढीमा एक वर्षका लागि मात्रै म्याद थप्न सकिने व्यवस्था थियो । हालसम्म दुई पटक समय थपको सुविधा पाइसकेको छ । दोस्रो पटकमा पनि कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि आयोजनाको संयोजन गरिरहेको लगानी बोर्ड अनिर्णीत बनेको हो ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न जीएमआरको म्याद थप गर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बोर्ड प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले बताए । ‘यसबारे कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने । जीएमआरको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समय सकिएपछिदुई पटक बोर्ड बैठक बसिसकेको छ । जीएमआरको विषय एजेन्डा भनेबनेको छ ।

जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित विद्युत्मध्ये ५ सय मेगावाट बंगलादेश निर्यातका लागि समझदारी गरिसकेको छ । बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले नेपालमा उत्पादित विद्युत् आफ्नो देशमा लैजान भारतीय एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमसँग अघिल्लो वर्ष अप्रिलमा समझदारी गरेको थियो ।

भदौ तेस्रो साता बंगलादेश भ्रमणमा गएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई त्यहाँका समकक्षी नसरुल हमिदले नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत हुँदै बंगलादेश भित्र्याउने निर्णय आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको जानकारी गराएका थिए ।

गत साता बसेको नेपाल–बंगलादेशबीचको संयुक्त ऊर्जा संयन्त्रको बैठकले समेत माथिल्लो कर्णालीबाट ५ सय मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने बंगलादेश सरकारको निर्णय अनुमोदन गरेको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिदका लागि प्रवद्र्धक र बंगलादेशी सरकारले समझदारी गरिसकेको भए पनि आयोजना निर्माणमा भने अन्योल देखिएको छ ।

अछाम, दैलेख र सुर्खेत जिल्ला छुने गरी कर्णाली नदीमा बन्ने आयोजनाबाट सन् २०२१ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रवद्र्धक कम्पनीको असफलताका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने पक्का भएको छ ।

जीएमआरसँग भएको पीडीएअनुसार माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादितविद्युत्‌मध्ये १ सय ८ मेगावाट नेपालले नि:शुल्क पाउनेछ । साथै आयोजनाको २७ प्रतिशत पुँजी (इक्विटी) पनि नेपालले नि:शुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबापत सरकारले आयोजना निर्माणको क्रममा निर्माण सामग्रीमा कर छुट दिने व्यवस्था सम्झौतामा राखिएको छ ।

जीएमआरले नेपालमा निर्माण गर्ने भनेको अर्को ६ सय मेगावाटको आयोजना माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ बाट भने हात झिकिसकेको छ । आयोजना निर्माणका लागि जीएमआरको ८२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने गरी नेपालमा हिमताल हाइड्रो पावर कम्पनी स्थापना गरिएको थियो ।

हिमतालको नाममा आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी भएको छ । हिमतालले आफ्नो स्वामित्वको सेयर नेपाली कम्पनी बुटवल पावर कम्पनीसहित हङकङस्थित तीन कम्पनीलाई बिक्री गरेको हो । हिमतालले कुल ३ अर्ब ५३ करोडमा सेयर स्वामित्व बिक्री गरेको हो ।

आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर लामो समय निर्माण नगरी अर्को कम्पनीलाई सेयर स्वामित्व बिक्री गर्दा आयोजना निर्माण हुन नसक्ने भन्दै यस्ता आयोजनाको अध्ययन र सुझाव दिन संसद्को अर्थ समितिले उपसमितिसमेत गठन गरेको हो ।

समयरेखा

  • २०७१ असोज ३ गते आयोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर
  • २०७३ पुस २४ गते बसेको बैठकले २०७३ असोज २ गतेसम्मका लागि म्याद थप
  • २०७४ कात्तिक २७ गते बसेको बोर्ड बैठकले एक वर्षका लागि म्याद थप
  • २०७५ कात्तिक २ गते वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद सकियो
  • कान्तिपुर दैनिकबाट




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया