– दुर्गा खनाल, काठमाडौं

६ पुस २०७१
संविधान जारी गर्ने विषयमा कुरा मिलिरहेको थिएन। कांग्रेस र एमाले दुई तिहाइ मत जुटाएर भए पनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा थिए। अर्कोतर्फ एमाओवादीको नेतृत्वमा १९ दलीय गठबन्धन आन्दोलरत थियो। सहमति खोज्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान बैठक बस्यो, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धन मागमा लचिलो हुने लक्षण देखाएनन्।दिउँसो गठबन्धन दलले संविधानसभाका तत्कालीन अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँग समेत आफ्ना धारणा राखेर बाहिरिँदै गर्दा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, ‘को हुन् केपी ओली? यो देशका ठेकेदार हुन्? महाराजा हुन्? दुई—चार सिट बढी आयो, पार्टी अध्यक्ष भयो भन्दैमा आफू महाराज अरूलाई रैतीजस्तो व्यवहार गर्ने?’

१७ माघ २०७१
एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धनको आन्दोलनका कारण माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने मिति घर्केको थियो। कुरा मिलेकै थिएन। तत्कालीन एमाले पार्टी मुख्यालय बल्खुमा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले बैठक राख्यो। प्रमुख अतिति थिए– केपी ओली। बैठकमा ओलीले एमाओवादीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘पहिले पनि २ अर्ब ३ करोड दिन्छु भनेर कागज गरेपछि संसद खुल्यो, ५ देखि १० अर्ब दिन्छु भने संविधानसभा चल्छ, बाहिर उफ्रन बन्द हुन्छ।’त्यस अघि संसद अवरुद्ध भएका बेला द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरूलाई दिने सहायता रकम दिने भनेपछि संसद खुलेको थियो। त्यसलाई जोडेर ओलीले टिप्पणी गरे, ‘एमाओवादी पैसामा बिक्ने पार्टी हो, संविधान बनाउने भए त बाहिर तोडफोड किन गर्‍थ्र्यो र?’

१८ माघ २०७१
एमाओवादीले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। त्यहाँ अध्यक्ष दाहालले ५ देखि १० अर्ब दिए संविधानसभा खुल्छ भन्ने ओलीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै भने, ‘नेपालमा यस्ता मान्छे पनि नेता बनेका छन्, जवाफ दिन पनि लाज लाग्छ।’

२१ माघ २०७१
एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल संयोजक रहेको आन्दोलनरत ३० दलीय गठबन्धनको बैठकले ओलीको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्न एउटा वक्तव्य जारी गर्‍यो। जुन वक्तव्यमा ओलीको ‘मानसिक स्वास्थ्य’माथि प्रश्न उठाइयो।

‘उहाँको अभिव्यक्तिले उहाँ शारीरिक रूपमा मात्र नभई मानसिक रूपमा समेत असन्तुलन भएको गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको हुनाले उहाँको शीघ्र उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्नुका साथै आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षणपश्चात् उहाँको स्वास्थ्यस्थिति सामान्य भएको प्रमाणित भएमा उहाँले उठाएका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी यसको सत्यतथ्य गर्नसमेत आजको बैठक माग गर्छ’, वक्तव्यको भाषा यो हदसम्मको थियो डेढ वर्ष अघिसम्म प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको सम्बन्ध कति तिक्त थियो भन्ने बुझ्न माथिका आरोप–प्रत्यारोप काफी छन्। पार्टी–पार्टी बीचको सैद्धान्तिक विमति अभिव्यक्त हुनु लोकतन्त्रमा नौलो होइन।

एकले अर्को पार्टीप्रतिको असहमति निर्मम तरिकाले राख्न सक्छन्। त्यस्ता असहमतिप्रति व्यक्त हुने टिप्पणी सैद्धान्तिक र मर्यादित हुुन्छन्। तर ओली र दाहाल बीचको सम्बन्ध व्यक्तिगत टिकाटिप्पणीको तहसम्म थियो। तर डेढ वर्ष अघिको दूरी अहिले शून्य विन्दुमा झरेको छ। ओली र दाहालको दोस्ती निकै घनिष्ट छ। ओली र दाहालको सम्बन्ध टकरावबाट अहिले मित्रालापमा रूपान्तरित भएको छ।

ओली र दाहाल बीचको ‘हेट रिलेसनसिप’ ‘लभ’मा परिणत गराउन त्यही दिनको घटनाले मुख्य भूमिका खेलेको छ, जुन दिन एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले अध्यक्षता गरेको गठबन्धनकारी दलको बैठकले ओलीको ‘मानसिक स्वास्थ्य’माथि प्रश्न उठाउँदै वक्तव्य जारी गर्‍यो। करिब ‘पागल’ करार गर्नेगरी आएको आवेशयुक्त वक्तव्यको चर्को आलोचना भयो। संविधान जारी गर्ने एउटै उद्देश्य बोकेर हिँड्ने दुई दलका मूलनेता बीचको तिक्तता त्यो हदमा पुगेपछि दुई नेतालाई मिलाउनुपर्ने मत एमाले र एमाओवादीमा प्रभावी बन्यो। ओली र दाहालको सम्बन्ध नसुध्रिंँदासम्म संविधान जारी नहुने बुझेका नेताहरूले दुबैलाई व्यक्तिगत टिकाटिप्पणी नगर्न ‘कन्भिन्स’ गर्दै संवादमा राखे।

त्यसपछि ओली र दाहालबीच घोचपेच बन्द भयो। बालकोट र लाजिम्पाटका भेटघाट मात्र सम्बन्ध सुधार्न काफी भएनन्। कोटेश्वर–बानेश्वरमा व्यापारीहरूका घरमा समेत वार्ता भेट गर्न थाले संविधानसभाका दुइटा चुनावमा भाग लिइसकेको, सरकार सञ्चालनको अनुभव बोकिसकेको र सेना समायोजन गरेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको अवस्थामा पनि ओली दाहाललाई उग्रवादी, हिंसात्मक मनोवृत्ति बोकेको लोकतान्त्रिक बाटोमा आउन नचाहने नेताकै रूपमा बुझ्थे।

दाहाल ओलीलाई यथास्थितिवादी, प्रगतिशील एजेन्डाहरू नरुचाउने प्रतिगामी मनोवृत्तिको नेताको रूपमा ठान्थे। धेरै चरणका भेटघाटले एकअर्काप्रतिको भ्रम हट्यो। त्यही विश्वासको जगमा उभिँदै संविधान बन्ने र त्यसपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि सहकार्य गर्ने समझदारीसहित ओली र दाहाल अघि बढे।‘विशेषगरी उहाँहरूबीच संविधानकै विषयमा धेरै लामो छलफल भयो, संविधानका अन्तरवस्तुमा दूरी घट्ने बित्तिकै उहाँहरूको सम्बन्ध पनि राम्रो हुँदै मिलेर जाने तहसम्म पुग्यो,’ ओली र दाहालको दूरी घटाउन भूमिका खेल्ने मध्येका एक एमाले उपमहासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भन्छन्। दोस्रो संविधानसभाले पनि तोकिएको एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न नसक्दा जनताको आक्रोशको मुख्य निसाना नेताहरू नै थिए। त्यो पृष्ठभूमिमा संविधान जारी हुन नसकेको फाइदा परिवर्तन विरोधी शक्तिहरूले उठाउन सक्ने र मुलुक सधैं अस्थिरताको भुमरीमा फँसिरहने समान बुझाइ ओली र दाहालको रह्यो।

‘जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गरेर भए पनि संविधान दिनका लागि मिलेरै जानुपर्छ भन्नेमा पहिले प्रचण्ड र ओलीबीच सहमति बन्यो, त्यही सहमतिको जगमा अन्य दलहरूलाई समेत मिलाएर संविधान जारी गर्ने वातावरण बनेको हो,’ एमाओवादी अध्यक्ष दाहालसँग निकट नेता वनमन्त्री अग्नि सापकोटा भन्छन्। दुई नेता बीचको सुध्रिँदै गएको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने काम गर्‍यो, बैसाख १२ को भूकम्पले। संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नेदेखि जेठ २५ मा १६ बुँदे सहमति कामय गर्ने काम ओली र दाहालको संयुक्त प्रयासमा सफल भयो। संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया संविधानसभामा अघि बढिरहँदा अझै मित्रता बढ्दै गयो।

संविधानसभाले संविधान पारित गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा मधेसी दलहरूको आन्दोलनलाई कारण देखाउँदै भारतले विशेष चासो दिनथालेको थियो। जुन कुरा ओली र दाहाल दुबैलाई मनपरेन। संविधान जारी हुन नदिने चलखेलको रूपमा दुबै नेताको समान बुझाइ रह्यो। भदौ ३० गते संविधानसभाबाट संविधान पारित भयो, तर राष्ट्रपतिले जारी नगर्दै केही दिन रोक्ने सन्देश बोकेर भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर दिल्लीबाट काठमाडौं उत्रिए। भारतले नाजायज चासो राखेको भन्दै ओली र दाहाल दुबैको एउटै धारणा बन्यो। ‘राष्ट्रियताको विषयमा दुबैको एउटै बुझाइ रह्यो र जसरी पनि अवाञ्छित क्रियाकलापलाई रोक्नुपर्ने समान धारणा बनाउनुभयो,’ वनमन्त्री सापकोटा भन्छन्, ‘त्यही बुझाइका कारण पछिल्लो समय पनि उहाँहरू मिलेर जाने पक्षमा अडिनुभयो।’