सुर्खेत, ७ कार्तिक ।
कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले महिला उत्थानका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता साथ संचालन गरिरहेको बताएका छन् । छोरी मात्र जन्माएर स्थायी बन्याकरण गर्ने दम्पतिलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक लाख रुपैया दिने, २१ वर्षपछि विवाह गर्ने छोरीलाई पाँच रुपैया पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेका छन् ।
यस्तै छोरी जन्मिने बित्तिकै १० हजार रुपैयाँ दिने, वैकमा निशुल्क खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउने, रोजगारीमा अवसर दिने जस्ता कार्यक्रमले स्थानीय तहले संचालन गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहले संचालन गरेका यस्ता कार्यक्रमले आफुहरुलाई अघि बढन हौसला मिलेको कर्णालीका महिलाहरु बताउँछन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा पहुँच बृद्धि गर्ने र प्रोत्साहन हुने गरी स्थानीय तहले संचालन गरेका कार्यक्रमबाट आफुहरुलाई अघि बढ्न हैसला मिलेको बीरेन्द्रनगर -११, सुर्खेतकी इन्दिरा चपाई बताउँछिन् ।

जाजरकोट नलगाड नगरपालिकाका महिलाहरु । तस्वीर प्रकाश पन्त

विभिन्न तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशका झण्डै ६४ प्रतिशत आमा घरमै सुत्केरी हुन्छन् । स्थानीय तहले दिने थप प्रोत्साहन भत्ताले आफुहरुलाई सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्थामा आउन प्रेरित गरेको बारेकोट गाउँपालिका -९, लैकम जाजरकोटकी प्रेमकला खड्काले बताइन् ।
रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख राधा रोकाहरेक क्षेत्रमा पछि परेका कर्णालीका महिलालाई अघि बढाउन महिला लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताउँछिन् ।
महिला उत्थानका कार्यक्रमले उनीहरुले वर्षेदेखि भोग्दै आएको घरेलु हिंसा, बालविवाह जस्ता समस्या अन्त्य गर्ने कालिकोटको मान्मा खाडाचक्र नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिजया बिष्टको दावी छ ।
महिला उत्थानका कार्यक्रमले लैगिंक विभेदमा कमी हुदै गएको जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष रामछाया शाही बताउँछिन् ।  कर्णाली प्रदेशका स्थानीय सरकारले संचालन गरेका महिला उत्थानका कार्यक्रमले लैंगिक विभेद अन्त्य गदै आफुहरुलाई राज्यको मुल प्रभावहमा ल्याउने र समतामुलक समाज निर्माणमा सघाउ पुग्ने महिलाहरु बताउँछन् ।