अनिश रावल

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अडान र कदमले दशकौंदेखि नेतृत्वमा जमेको सिण्डिकेट तोड्दै नयाँं पुस्तामा जाने बाटो खोल्ने थियो ।
कथित नयांँ पुस्ताले नै त्यो अवसर प्रयोग गर्ने आँट नगरेर पुरानै सिण्डिकेटको पछि लागिरहेको देख्दा दिक्क लाग्छ ।
ओलीले एक कार्यकाल चलाउन देऊ, पार्टी नेतृत्वको परिवर्तन विधिसम्मत महाधिवेशनबाट गरौं र प्रधानमन्त्री आम निर्वाचन मार्फत गरौ ।
यो एक काल पछि म दुबै पदमा दावी गर्दिन भन्नु लोकतन्त्र र गणतन्त्र दुबैको निम्ति हितकर कुरा थियो ।
तर आजीवन सत्ता नछोड्ने नवसमान्तहरुको सिण्डिकेटले उल्टै उनलाई लोकतन्त्र विरोधी करार गर्दै चारैतिरबाट घेरा हाल्यो र विधिवत निर्वाचित नेतृत्वलाई कामै गर्न दिएन।
युवा भनिएका राजनीतिज्ञहरु, नयांँ भनिएका शक्तिहरु, र बुद्दिजिवी भनिनेहरुको ठूलो डफ्फा समेत उल्टै ओलीलाई धिक्कार्दै आजीवन सर्वसत्तावाद लादिरहेको पुरानै सिण्डिकेटको पछि लागिरहेछ । थुइक्क, यो मुलुकको दुर्भाग्य !!
केवल एककार्यकाल अध्यक्ष भएर महाधिवेशन मार्फत अध्यक्ष छोड्छु भन्ने अहंकारी, लोकतन्त्र विरोधी ।
महाधिवेशन औपचारिकता मात्रै हो, त्यो हुंदा पनि हुंदैन, अहिल्लै छोड भन्नेहरु लोकतन्त्रवादी !! हारेर पनि फेरि पद खोज्नेहरु विधिका पालक ।
आजीवन नेतृत्व कब्जा गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्नेको सफाया गर्ने चैं लोकतन्त्रवादी !!
विधिवत आंम निर्वाचनबाट निर्वाचित, देशको सार्वभौमसत्तालाई इतिहासमै सबैभन्दा बलियो बनाएका प्रधानमन्त्रीले एक कार्यकाल काम गर्न देऊ भनेर विन्ति गर्दा नदिने, विगतमा पटकपटक प्रधानमन्त्री भएर पनि उल्लेख्य केही नगरेका बरु विदेशीहरुका सामु देशको प्रतिष्ठा झुकाएका, राज्य कोषमा पारिवारिक लुटखसोट मच्चाएका निरंकुश चरित्रका मानिसलाई बिचैमा प्रधानमन्त्री बनाउनु चैं लोकतन्त्र। थुइक्क !!
गल्ति नगर्ने मानिस हुंदैन। केपि ओली अपवाद हैनन्, उनका गल्ति छन्। तर उनका गल्ति र लुतेपन यस्ता छैनन् कि विचैबाट उनलाई अपदस्त गर्न परोस्।
अहिले पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका पहरेदार उनी बराबर उनको पुस्ताका अरु कुनै नेता छैनन्।
भ्रष्ट्राचार, नैतिक आचरण, र लोकतान्त्रिक आचरणका हिसाबले पनि उनको पुस्ताका अरु कुनै नेता भन्दा उनी कैयौं गुना माथि छन्।
त्यसो भएकैले उनलाई सबै लोभीपापी मिलेर सरकार बनेदेखि नै बदनाम गर्ने अभियान चलाए र कामै गर्न नसक्ने गरी जाल फ्यांके। हुस्सु त हामी जनता हौं, जसले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति विदेशीको कारिन्दा बनेर मुलुकमा मच्चाइरहेको एउटा छट्टुको अराजकतालाई फेरि पनि बिर्स्यौं, विर्संदै छौं।
संसद बिघटन संविधानका हिसाबले असजिलो विषय पक्कै हो, तर सरकारले कामै गर्न नपाए पछि जनतामा जानु लोकतन्त्र विरोधी काम होइन, बरु लोकन्त्रको उच्चतम प्रयोग हो।
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले जनादेश बमोजिम आफूलाई काम गर्न नदिनेहरु विरुद्द जनतालाई गुहार्नु कसरी लोकतन्त्र विरोधी भयो?
चुनावै नगरी खान खोज्नेहरु लोकतन्त्रवादी, चुनावमा जानु चैं लोकतन्त्र विरोधी? के परिभाषा हो यो? कहांको बिद्दता हो यो? (रावल विद्यार्थी नेता हुन )