दिपेन्द्र शर्मा
जाजरकोट
जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर ३ ले भूकम्प पीडितबाट एउटा टहरा बराबर १ हजार रुपैयाँ असुल्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको चर्को विरोध भएको छ ।
प्रत्येक टहराको हजार रुपैयाँ नबुझाए दोस्रो किस्ता नपाउने वडाको निर्णयले वडाबासी मारमा परेको भन्दै काँग्रेस र नेकपा एमालेले त्यसके विरोध गरेका छन् ।
दुई दलले भूकम्पले घरबार विहीन भएका नागरिकलाई थप राहत दिनुपर्ने ठाउँमा राज्यले उपलब्ध गराएको रकमबाट नै वडाले हजार रुपैयाँ अशुल्नु गलत काम भएके उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरुले उक्त भुकम्प पीडितसँग लिएको एक हजार रकम तत्काल गर्न वडा सरकारसँग माग गरेका छन् ।
काँग्रेस कार्यसमितिका सभापति रतिमान थापा र एमाले वडा कमिटीका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले जारी गरेको सयुक्त विज्ञप्तीमा जन विरोधी निर्णय फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा उर्तिने चेतावनी दिएका छन् ।
गत कार्तिक १७ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको पहिलो किस्ता बल्लतल्ल पाएका पीडितले दोस्रो किस्ता पाउनका लागि वडालाई १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
अस्थायी आवासको लागि टहरा निर्माण गर्न भनेर सरकारले ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।
दुई किस्तामा दिइने उक्त रकम मध्य दोस्रो किस्ता प्राप्त गर्न वडामा १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछी आफूहरु मारमा परेको भूकम्प पीडितले गुनासो गरेका छन ।
वडालाई हजार रुपैयाँ दिएमात्र दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ, लाभग्राही प्रेम थापाले भने वडाले हजार रुपैयाँ नबुझाए दोस्रो किस्ता नदिने भनेपछि रुपैया बुझाउन बाध्य भए ।’
वडा नम्वर ३ कै हरि बहादुर थापाले वडाले दोस्रो किस्ता लिनको लागि हजार रुपैयाँ लाग्ने भनेपछि घरको मकै बेचेर एक हजार रुपैया वडामा बुझाएको बताए ।
उनले भने, हामी निकै मारमा छौं टहरा बनाउन ६० हजार लागिसकेको छ, ऋण सापट गरेर सामान्य बस्ने टहरा बनाईयो, दोस्रो किस्ताको पर्खालमा बसिरहेका छौ ।
वडाध्यक्ष कौसीबहादुर विष्टले आफूहरुले खानाको लागि नभई वडा भित्रका रहेका स्वास्थ्य, विद्यालयहरुको भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको लागि प्रति टहराको हजार रकम संकलन गर्ने निर्णय गरेको दावी गरे ।
वडाध्यक्ष विष्टले सबै जनताको राय बुझेर यस्तो निर्णय गरेको दावी गरे ।
तर वडा नम्वर ३ का जनताले भने वडा सरकार मनमानी रुपमा रकम असुलेको गुनासो गरेका छन् ।
हामीसँग कतिवेला वडाले सल्लाह गर्यो, उनीहरुले भने, केही सल्लाह भएको छैन । बरु भुकम्पको मारमा परेका हामीलाई उल्टै वडा सरकारले पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरेको छ ।
राराखबर । २०८०, ११ चैत्र आईतवार