नेपाली युवाहरूका निम्ति दक्षिण कोरिया एउटा आकर्षक रोजगार गन्तव्य बनेको छ ।
दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा यो वर्ष आफ्नो मुलुक लग्ने कामदारको दोस्रो खेप छनोट गर्दा नेपाल पुनः प्रथम स्थानमा फर्किएको छ।
त्यसबाट आफूहरूलाई निकै उत्साहित भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सन् २०२३ मा ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत नेपालले सर्वाधिक सङ्ख्यामा श्रमिक दक्षिण कोरिया पठाएको थियो। यद्यपि यो वर्ष पहिलो खेपमा झन्डै १,३०० जना मात्रै छनोट भएपछि नेपाल पाँचौँ स्थानमा खुम्चिएको थियो ।
गत महिना रोजगारदाताहरूले निर्माण, उत्पादनमूलक र कृषिसहित विभिन्न सेवामूलक क्षेत्रका कामदारहरू छान्दा नेपाल पुनः पहिलो स्थानमा फर्किएको श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ईपीएस कोरिया शाखाकी निर्देशकले बीबीसीलाई बताइन् ।
विगत १५ वर्षमा ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत एक लाखभन्दा बढी नेपाली दक्षिण कोरिया पुगेका छन्। अधिकारीहरूले यो वर्ष झन्डै २२,००० नेपाली दक्षिण कोरियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
नेपाली पक्ष किन उत्साहित
दक्षिण कोरियाले वर्षमा चार पटक ईपीएस कोटाअन्तर्गत आफ्नो मुलुकमा लैजाने कामदारहरूको छनोट गर्ने गरेको छ । गत वर्षको अन्त्यमा ‘शिप बिल्डिङ’ (पानीजहाज निर्माण)को परीक्षामा विफल भएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गर्दा ललितपुरको ग्वार्कोमा दुई जनाको ज्यान गएको थियो ।
त्यसले कोरियामा रोजगारीप्रतिको गहिरो आकर्षणका माझ परीक्षा प्रणालीको व्यवस्थापन र सुरक्षालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।
त्यसलगत्तै दक्षिण कोरियाका रोजगारदाताहरूले पहिलो त्रैमासिकअन्तर्गतको कामदार छनोट अघि बढाउँदा नेपाल पाँचौँ स्थानमा सीमित भएको थियो। त्यसबाट नेपाली कामदारहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको दक्षिण कोरियाको रोजगारीमा पर्न सक्ने प्रभावप्रति अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
तर दोस्रो छनोटका क्रममा नेपाली कामदारहरू लैजानेबारे व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताका कारण आफूहरूमा उत्साह बढेको ईपीएस कोरिया शाखाकी निर्देशक मैयाँ कँडेलले बताइन्।
“पहिलो खेपमा हाम्रो अवस्था ज्यादै निराशाजनक थियो। धेरै नै सूचीबद्ध हुँदा पनि ज्यादै न्यून सङ्ख्यामा मात्रै उहाँहरूले हामीलाई छनोट गर्नुभयो। अहिले दोस्रो खेपमा पनि हामीलाई त्यस्तै होला कि भन्ने डर थियो। तर अहिले हामी फेरि उत्साहित हुने अवस्था भएको छ।”
कँडेलका अनुसार पहिला १,३०० जनाको मात्रै करार सम्झौता आएकोमा यस पटक २,१०० जनाभन्दा बढीको आइसकेको छ । उनका अनुसार दक्षिण कोरियामा चाडका कारण पाँच दिन बिदा चलिरहेकाले अन्तिम सूची आइपुग्दा उक्त सङ्ख्या अझ बढ्ने देखिन्छ ।
“पहिलो खेपमा हामी पाँचौँ स्थानमा झरिसकेका थियौँ । तर अहिलेको १७ वटा देशमध्ये पहिलो स्थानमा आएको भन्ने जानकारी हामीलाई आएको छ । त्यो कारणले गर्दा पनि हामी उत्साहित भएका हौँ ।” कँडेलका अनुसार यो वर्ष हालसम्म झन्डै ७,००० नेपाली कामदार दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्थान गरिसकेका छन्।
यो वर्षको लक्ष्य कति
अधिकारीहरूले यो वर्ष नेपालबाट २०,००० जनाभन्दा बढी श्रमिकहरू विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने अपेक्षा गरेका छन् ।
“अबका दुई खेपहरूले नै निर्धारण गर्छ। अब अर्को समूह अझै ठूलो छ। करिब ८०,००० जनाले आवेदन दिएकोमा ६७,००० जनाजतिले जाँच दिइसक्नुभएको छ। त्यसमध्ये करिब ९,००० जना पास हुनुभएको छ। सीपमूलक परीक्षा भएकाले अन्तिम जाँच आउन बाँकी छ। आउँदा दिनमा यस पटक भन्दा बढी लग्यो भने हामी आफ्नो लक्ष्य भेट्टाउँछौँ।”
ए। सन् २०२३ मा नेपालबाट १९,२१४ जना कामदार ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत रोजगारीका छनोट भएका थित्यसलागि अघि सन् २०२२ मा १४,००० जना गएको ईपीएस अधिकारीहरू बताउँछन् । “यो सालको अझै दुइटा छनोट बाँकी छन् । त्यस बेलासम्म थप १०,००० देखि १२,००० छानिन्छन् कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,” कँडेलले भनिन् ।
कोरियाली भाषा परीक्षा
गत वर्ष फाल्गुनबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ १.६३ लाखभन्दा बढी परीक्षार्थीले कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए।
तीन चरणमा चल्ने भनिएको परीक्षा पुस महिनासम्म चल्ने बताइएको छ। यसबीचमा दक्षिण कोरियाले सेवामूलक र वनविज्ञानसहितका विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर खुलाएको छ।
केही पहिलेबाट पानीजहाजको निर्माण क्षेत्रमा पनि नेपालबाट कामदार लैजान थालेको सो मुलुकले ‘होटल र रेस्टुराँ’ लगायतका क्षेत्रमा पनि रोजगारीको मौका दिने जनाएको थियो।
ईपीएस शाखाकी निर्देशक कँडेलले अहिले नै सेवा परिवर्तन गरेर कतिपय ‘फरेस्ट्री ’ र सेवामूलक क्षेत्रमा काम गर्न छनोट भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार ईपीएस कोरिया शाखाले अर्को वर्षबाट उक्त समूहका लागि अलग्गै परीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
परीक्षा प्रणालीमा कस्तो परिमार्जन
त्यसबाहेक कामदार दक्षिण कोरिया पठाउनका लागि लिँदै आएको परीक्षामा सन् २०२५ बाट परिवर्तन गर्ने निर्णय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको छ।
कोरिया सरकारको मानव संसाधन विभागको सुझावअनुसार लिइएको उक्त मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार सम्भावित कामदारहरूले सुरुमा नै अनलाइनमा आफ्नो दस्ताबेज तयार पारेर राख्न सक्छन्।
आवेदन खुलेपछि उनीहरूले आफू जान चाहेको सेवा छनोट गर्नुपर्ने र त्यसपछि आवश्यक भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त अनलाइन प्रणालीमा गरिएको छ।
“हामीले १,००० चाहिन्छ भने ३,००० जनाको आवेदन लिन्छौँ। कति मागेको हुन्छ त्यसको तीन गुना पुगेपछि त्यो प्रणाली स्वतः बन्द हुन्छ। अर्को क्षेत्रमा खुल्यो भने त्यहाँ गरेकाले आवेदन नै दिन पाउँदैनन्। पहिला नभरेकोले त्यहाँ भर्न पाउँछन्,” निर्देशक कँडेलले भनिन्।
त्यस्तो प्रणालीले “सबैलाई न्याय दिने” भन्दै आफ्नो योग्यतालाई बलियो बनाएर मात्रै आवेदन दिने संस्कारलाई त्यसले प्रोत्साहित गर्ने अधिकारीहरूको धारणा छ। माग भएभन्दा धेरै आवेदन पर्दा विगतमा वर्षभरि नै परीक्षा सञ्चालनमा नै व्यस्त हुनुपरेको ईपीएसका अधिकारीहरूले गुनासो गर्ने गरेको पाइन्छ।
दक्षिण कोरिया जान कति खर्च लाग्छ
विगत सात वर्षमा ३.८१ लाख जनाले दक्षिण कोरियामा रोजगारीको लागि आवेदन दिएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। तीमध्ये भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी कोरिया जानेहरूको सङ्ख्या झन्डै ६०,००० छ।
कोरिया जानका लागि कामदारहरूले प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँभन्दा कम खर्च गर्दा हुन्छ। ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत दक्षिण कोरिया गएका कामदारहरूले १० वर्षसम्म त्यहाँ रोजगारीको अवसर पाउने बताइन्छ।
भाषासम्बन्धी कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने केन्द्रहरूले पाठ्यक्रम हेरेर २५,००० रुपैयाँसम्म लिने गरेको कतिपय सञ्चालकहरू बताउँछन्। ईपीएस भाषा परीक्षाको जाँच ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित सीबीटी भवनमा हुने गरेको छ।
केही महिनाअघि कोरिया भाषा परीक्षासम्बन्धी विवाद चर्किँदा दुई नेपालीको ज्यान गएको थियो ।
ईपीएस के हो
ईपीएस दक्षिण कोरियाको रोजगारी अनुमति प्रणाली हो। यो प्रणालीअन्तर्गत नेपालबाट कामदार लैजान कोरियाली सरकारले नेपाल सरकारसँग सन् २००७ मा समझदारी गरेको थियो।
उक्त प्रणालीअन्तर्गत सन् २००८ बाट कोरियाले नेपाली कामदार लान सुरु गरेको हो। ईपीएस नेपालका अनुसार भाषा परीक्षा पास गरेका १८ देखि ३९ वर्षका व्यक्तिले उक्त प्रणालीबाट रोजगारीको अवसर पाउन सक्छन्।
तर त्यसको लागि विगतमा गैरकानुनी रूपमा नबसेको, स्वास्थ्य परीक्षा पास भएको, नेपालबाट बाहिर यात्रा गर्न प्रतिबन्ध नभएको र आपराधिक कसुर नगरेको प्रमाणित हुनुपर्छ।
बीबीसी न्यूज नेपालीबाट साभार
राराखबर । २०८१, ३ आश्विन बिहीबार