सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीको शिक्षा नीतिको मस्यौदा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

बिहीबार वीरेन्द्रनरमा सेभ द चिल्ड्ेनको सहकार्यमा शिक्षा पत्रकार समूह कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको शिक्षा नीतिमा बालसवालः सरोकारवालाको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता विषयक शिक्षा संवाद कार्यक्रममा ‘सरोकारवालाले एकातिर आवश्यक कानुन नभएको भन्ने, भएका कानुनको कार्यान्वयनमा पहल नगर्नु समस्या छ ।’

गुणस्तरीय र समावेश शिक्षाका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने सरोकारवालाहरुले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । संवादका क्रममा शिक्षाको गुणस्तर, विद्यालयको अवस्था, शिक्षा नीतिको अवस्था कार्यान्वयनको अवस्था, शिक्षालाई गुणस्तरी बनाउन स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले गरेको प्रायस, शिक्षा नीतिमा समावेश भए÷नभएका बालबालिकाका सवाल, संविधान प्रदत्त शिक्षा प्राप्तीको अवस्था, शिक्षाका लागि समय सापेक्ष मुल ऐनको आवश्यकता लगायतका विषयमा बहस गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा शिक्षासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

संवादमा वक्ताका रुपमा आफ्ना भनाई राख्दै  मन्त्री भण्डारीले प्रदेशको शिक्षालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा दोधार रहेको बताए । सरकारले नयाँ योजना तथा नीति ल्याउने र त्यसको पछि मात्र दौडिनुपर्ने अवस्था देखिएको उनको भनाई छ ।

सरोकारवालाले एकातिर आवश्यक कानुन नभएको भन्ने र भएका कानुनको कार्यान्वयनमा पहल नगर्नु समस्याका रुपमा रहेको बताए । कर्णाली प्रदेश सरकार शिक्षा नीति र शिक्षा योजना पास गरेर कार्यान्वयनमा लिने पक्षमा रहेको जानकारी गराए ।

उनले भने ‘कर्णालीको शिक्षानीतिको मस्यौदा बनेको धेरै भईसक्यो, अब मस्यौदा नै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । ‘तर हतार गरेर शिक्षा नीति पास गर्नुभन्दा कर्णालीलाई समग्रमा समेट्नेगरि ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ ।’ मन्त्री भण्डारीले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आफ्नो कार्यकालमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।

यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका मेयर मोहनमाया ढकालले संविधानले स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिएपनि विशेष कानुनबाट त्यसरी जिम्मेवारी नछुट्याउँदा असहजता भएको बताइन् ।

स्थानीय तहको मातहत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हुने भनिएको छ, तर संविधानले बोले पनि विशेष ऐन बनेर छुट्याईएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसले स्थानीय तहहरुलाई काम गर्न समस्या भईरहेको छ ।’

संघ सरकारले नीति बनाउँदा कार्यान्वयनका लागि आईपर्ने चुनौति र सम्भावना नहेरेको उनको भनाई थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. विष्णु खड्काले बनेका शिक्षानीति र योजना कार्यान्वयनका क्रममा स्रोत साधन तथा जनशक्ति अभाव देखिने गरेको छ ।

बालबालिका र उनीहरुको शिक्षालाई सरकारका विभिन्न नीतिले समावेश गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक नदेखिएको र १ देखि ८ कक्षासम्मको शिक्षालाई साक्षर शिक्षा मानेर यसलाई अनिवार्य, निशुल्क बनाउन र ९ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई श्रमसँग जोड्ने गरि कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि उत्कृष्ट शिक्षक निर्माणमा जोड दिँदै उनले यसमा आफ्नो भूमिका समेत रहने बताए । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द कोईरालाले सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन व्यवस्थापन समितिको मुख्यभूमिका रहने बताउँदै ।

उनले भने,‘सामुदायिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउनु छ भने विद्यालयको निगरानी पहिलो आवश्यकता हो,यसका लागि विद्यालयको निगारनी गर्ने व्यवस्थापन समितिहरुलाई सशक्त र जागरुक बनाउनु जरुरी रहेको छ ।’

प्रदेशस्तरीय बाल क्लब सञ्जालका अध्यक्ष समिक्षा चौधरीले बालबालिकाले आफूले चाहेको पढ्न पाउनुपर्ने र पढेको शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउन प्रयोगशालाको व्यवस्थापन विद्यालयमा हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले पाठ्यक्रममा समेत पूर्ण व्यवहारिक सिकाईका लागि सामग्री समावेश गर्नुपर्ने बताइन ।