विकास र रोजगारमुखी सिद्धान्त र प्राथमिकता

यस्ता अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई सम्बन्धित स्थानीय तहको माग, आवश्यकता र क्षमताअनुसार छनोट गरस् वित्तीय हस्तान्तरणको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

आम दागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, गुणस्तरीय, सरल, स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाएर जनतालाई प्रभावकारी सेवा र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने उल्लेख छ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र लगानी आकर्षण, औद्योगिक विकास र विस्तार, दीगो रोजगारी र प्रवद्र्धन, उर्जाको विकाससँगै विस्तार, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण, दीगो पूर्वाधार विकास र उपयोग, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकास, सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रवद्र्धन, युवा तथा खेलकुद विकास, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच जस्ता कुरालाई विनियोजन विधेयकले क्षेत्रगत प्राथमिकतामा राखेको छ।

लक्षित वर्ग उत्थान कार्यक्रममा पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानका लागि लक्षित वर्ग कार्यक्र सञ्चालन गर्ने, प्रदेशभित्रका सुगन्धित वनस्पति र जडीबुटीको व्यावसायीकरण गर्ने, वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने, विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा प्रदेशमा क्रियाशिल विकास साझेदार तथा गैरसरकरी संस्थालाई पनि प्रोत्साहित गर्नेगरि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरिएको छ।

सिचाइँ तथा जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन, खानेपानी, सरसपाइ तथा वातावरणीय स्वच्छता, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन र दीगो विकास, भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्था, सहरीकरण तथा बस्ती विकास, दीगो र भरपर्दो यातायात सेवा, विकासमा नागरिक सहभागिता र सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवद्र्धन, आन्तरिक राजस्व परिचालनमा अभिवृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा सुधार जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।