सुर्खेत, ४ साउन ।
सुर्खेतका विभिन्न गाविसमा रहेको एक हजार रोपनी जग्गा व्यक्तिको र त्यसमा रहेका रुखहरु सरकारको स्वामित्वमा रहेको पाइएको छ ।
जग्गा र रुख दुवैमा व्यक्ति वा सरकार मध्ये कुनै एकको स्वामित्व नहुदा करोडौ मूल्यका काठहरु त्यसै खेर गईरहेको छ ।
सरकारले व्यक्तिलाई दिएको जग्गामा रहेका करोडौ मुल्यका यस्ता काठहरु सुर्खेतमा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन
सुर्खेतका विभिन्न गाविसमा व्यक्तिहरुले भोगचलन गदै आएको जग्गाको अभिलेख नहुदा करिव एक हजार वढी रोपनीमा रहेका रुखहरु काटन नसकेको अलपत्र परेका हुन ।
तत्कालिन राप्ती वसोवास आयोग र सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगहरुले भुमिहिन सुकुम्वासीलाई दिएको जग्गामा रहेका रुखहरु कानुनी जटिलताको कारण हटाउन नसकिएको जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेतले वताएको छ ।
२०४२ सालमा राप्ती बसोवास आयोग र त्यसपछि पटक पटक वनेका सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले दिएको जग्गामा रहेका रुखहरु हटाउन माग गदै सयौ निवेदनहरु परेका छन ।
रुखहरु हटाई पाउ भन्दै सयौ निवेदन परेपछि जग्गाको स्रेस्ता प्रमाणित हुने गरी नापी र मालपोत कार्यालयमा अभिलेख नहुदा रुखहरु हटाउन नसकिएको जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्टले वताउनु भयो ।
उहाँले जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरेपनि रुखहरुको स्वामित्व सरकारसगँ भएकोले भोगचलन गर्ने व्यक्तिले पनि रुखहरु हटाउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
रुखहरु भएको कारण उव्जनी पनि राम्रो नहुने, रुखहरु ढलेर जनधनको क्षेति हुने जस्ता समस्या हुने गरेको किसानले वताएका छन ।
वन ऐन २०४९ मा भोगाधिकार सरेका जग्गामा रहेका रुखहरु तुरुन्त हटाउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि ३० वर्षसम्म रुखहरु हटाउन सकिएको छैन ।
व्यक्तिले भोगचलन गदै आएका यस्ता जग्गामा अहिले करिव ५ लाख क्युफिट काठ रहेको अनुमान जिल्ला वन अधिकृत विष्टले गर्नु भएको छ ।
उहाँले सुरुमा करिव १० लाख क्युफिट काठ भएपनि त्यो घटेर अहिले ५ लाखमा झरेको अनुमान गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
भोगाधिकार दिएका जग्गामा रहेका रुखहरु तत्कालै नहटाए वाकी काठ पनि घटदै जान सक्ने उहाँले वताउनु भयो
सुर्खेतका लगाम, वेतान, घाटगाँउ, दशरथपुर, कुनाथरी, गुटु, बावियाचौर, लेखफर्सा, सहारे, मालारानी लगायतका गाविसमा सरकारले व्यक्तिलाई भोगचलनको लागि जग्गा उपलव्ध गराएको छ ।
भोगचलन गर्न दिएपनि नापी र मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता नभएकोले रुखहरु हटाउन अन्यौल सृजना भएको छ ।
व्यक्तिले भोगचलन गदै आएको जग्गामा रहेका रुखहरु नहटाउदा राज्यलाई वर्षेनी लाखै रुपैया राजश्व घाट भैइरहेको बताएको छ ।
रुखहरु हटाउनको लागि बन मन्त्रालय र विभागमा वारम्वर पत्रचार गरेपनि ठोस जानकारी नभएको जिल्ला वन कार्यालयले बताएको छ ।