सुर्खेत, ५ साउन ।
सुर्खेतमा पुर्वराजा ज्ञानेन्द शाहदेखि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासम्मको नाममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगमा उजुरी परेका छन ।
द्वन्द्व पीडितहरुले २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्मका सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि प्रहरी प्रमुख एसपीसम्म विरुद्ध पनि आयोगमा उजुरी दिएका छन ।
यस अवधिका अधिकांश तत्कालिन गृहमन्त्रीहरु, सेनाका जमदारदेखि पृतनापतिहरुसम्म हुदै माओवादीका जिल्ला देखि केन्द्रीय तहका नेताहरु विरुद्ध समेत उजुरी दर्ता भएका छन ।
सुर्खेतमा एउटै व्यक्तिका विरुद्ध करिव ४० वटा जति उजुरी परेको वताएको छ । सेनाका तत्कालिन जमदार रामबहादुर महत विरुद्ध पीडितहरुले आयोगमा करिव ४० वटा जति उजुरी दर्ता गरेको पाइएको छ ।
त्यसपछि तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण भूर्तेल विरुद्ध पनि एक दर्जन जति उजुरी दर्ता भएका छन ।
स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतका अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तर्फ १ हजार ७ सय ७४ र वेपत्ता छानविन आयोग तर्फ ८२ वटा उजुरी परेका छन ।
सत्य निरुपण तर्फ सुर्खेतका १ हजार ५ सय ६२ र वाहिर जिल्लाका २ सय ९३ वटा उजुरी दर्ता भएको शान्ति समितिका संयोजक मोहन थापाले वताउँनु भयो ।
सुर्खेत वाहेक कालिकोटका ९१, दैलेखका ६८, जाजरकोटका ४१, हुम्लाका २९, जुम्लाका १७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन ।
उहाँले सवैभन्दा बढी वीरेन्द्रनगरवाट १ सय ९१ वटा, सुभाघाट संगामालावाट १ सय २८ वटा र भेरीगंगा नगरपालिकावाट १ सय १५ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै राकमवाट ८६, वावियाचौरवाट ६०, विद्यापुरवाट ५३, दशरथपुरवाट ४५, अवलचिड गाविसवाट ४४ उजुरी परेका छन  ।
सुर्खेतका सवै गाविसवाट पीडितहरुको आयोगमा उजुरी परेको स्थानीय शान्ति समितिले बताएको छ ।
वुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी शान्ति समितिले ५ दशमलव १८ प्रतिशत मात्र किटानी उजुरी आयोगमा दर्ता भएको वताएको छ ।
तत्कालिन माओवादीका विरुद्ध ५२ दशमलव ४७ र राज्यका विरुद्ध ४४ दशमलव २६ प्रतिशत उजुरी परेका छन ।
परेका उजुरीहरुको विश्लेषण गर्दा ३ दशमलव २५ प्रतिशत उजुरी मात्र राज्य र माओवादी दुवैका विरुद्ध परेको समितिले वताएको छ ।
समितिले २ हजार ५ सय उजुरी आयोगमा पर्ने अनुमान गरेपनि सोचे अनुसारको उजुरी नपरेको समितिले जनाएको छ ।
सोच अनुसारका उजुरी परेनन् किन ?
उजुरी दिएपनि कारवाही हुनेमा पीडितहरु विश्वस्त नहुनु, कामकाज धेरै हुने भएकोले उजुरी दिने समय पनि उपयुक्त नहुनु, पीडितहरु निरास हुनु, सुरक्षाको चिन्ता हुनु, कतिपय व्यक्तिले पीडा समेत विर्सनु जस्ता कारणले सोचे अनुसारको उजुरी नपरेको समितिले दावी गरेको छ ।