व्यवस्थापिका–संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपीडितलाई राहत दिन र इन्धन एवम् खाद्यान्न आपूर्ति सहज गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउनुपर्ने यस्तै निष्कर्ष निकाल्दै सत्तारूढ घटक एमाओवादीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेससँग सहयोगसमेत माग्यो । तर, एमाओवादीको औपचारिक निर्णय तथा व्यवस्थापिका संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति र प्रतिबद्धताविपरीत सरकार परिवर्तनको नीतिबाट यु टर्न फर्कियो । सरकार परिवर्तनको एमाओवादी योजना र वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विषयमा कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग पत्रकारद्वय बुद्ध लोप्चन  र लीलाराज खनालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
कांग्रेसले सत्तारूढ दल एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्यो तर अन्तिममा धोका दियो भनिन्छ नि ?
– पहिलो कुरा त नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेकै होइन । बरु प्रचण्डले नै मलाई सहयोग गर्नुस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो । एमालेसँग साझेदार गरी सँगै अघि बढ्न सकिँदैन भनेर उहाँ नै पहिले त मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, मधेस समस्या समाधान, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, इन्धन र खाद्यान्न आपूर्तिलगायतका विषयमा केपी ओली सरकारले काम गर्न सकिएन भनेर उहाँको प्रस्ताव थियो । त्यसको सहजताका लागि उहाँले नै प्रधानमन्त्रीका लागि सहयोग गर्नुहोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभएको हो । सबैभन्दा पहिले उहाँले मसँग १९ गते बेलुका भेटेर सहयोग माग्नुभयो र मैले नै बेलुका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गराएको हुँ ।
प्रतिपक्षी दलको नेताको घरमा आएर सत्तारूढ दलको प्रमुख साझेदारले म सरकारबाट हट्छु, मलाई सहयोग गर्नुपर्यो भन्दा प्रतिपक्षीको हिसाबले त्यसलाई स्वीकार्नु स्वाभाविक होइन ? अर्को कुरा हाम्रो एजेन्डा पनि मिल्दो छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद र आमजनमत ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तनको पक्षमा छ । मधेस, सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन गरेकै छैन । त्यस्तै पुनर्निर्माणको काम अघि बढेकै छैन । नाकाबन्दी हटेको लामो समयसम्म दैनिक जीवनयापन सहज भएको छैन ।
प्रतिपक्षीले त सरकारको असफलता र सफलता छुट्याएर जनमत निर्माण गर्छ र सत्तामा जाने प्रयास गर्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । त्यसमा पनि मलाई समर्थन गर्नुहोस् पछि तपाईंलाई हस्तान्तरण गर्छु भनेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले साथ नदिनु भनेको अपरिक्वताबाहेक अरू केही हुँदैन ।

 

‘ओली सरकारबाट बाहिरिन्छु प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्नुस् भनेर प्रचण्डजीले भन्नुभयो’
‘सरकार राजदूतले होइन, प्रचण्डले ढाल्न खोजेको हो’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हावादारी
राजदूतलाई कारबाही गर्ने सरकारले प्रचण्डलाई गर्ने कि नगर्ने ?

कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले परिपक्व ढंगबाट काम नगर्दा यो अवस्था आयो भन्छन् नि ?

अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि पार्टीले एक्लै सरकार ढाल्न सक्दैन । कांग्रेससँग सरकार बनाउनेगरी सांसदको संख्या पनि पुग्दैन । कांग्रेसका साथीहरूको धारणा त आफ्नै पार्टीको सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने नै हो ।

त्यो भएन भने अरू कुनै दललाई साथमा लिएर सरकार परिवर्तन गर्ने हो । नेपाली कांग्रेससँग भएको दुई सय सातले सरकार परिवर्तन हुँदैन । त्यसका लागि २ सय ९८ जना चाहियो । त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा सत्तारूढ दलकै प्रमुख घटकले मलाई समर्थन गर्नुहोस् भन्दै आएको अवस्थामा समर्थन गर्नु परिक्वता कि अपरिक्वता ? हाम्रो परिपक्वता त यहाँसम्म देखियो कि सत्तारूढ दलकै प्रमुख घटकलाई छुट्याएर नयाँ सरकार गठन गर्न वक्तव्य निकाल्नेसम्मको अवस्थामा त पुर्याइयो नैं ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा एमाओवादी र अध्यक्ष प्रचण्डको परिवर्तित भूमिकालाई तपार्इंले कसरी लिनुभएको छ ?
प्रचण्ड अहिले अत्यन्त विचलित मनस्थितिमा छन् । किनभने कृष्णबहादुर महराले संसद्मा भनेका थिए, ‘सरकारमै बस्दा जेलमा जाने अवस्था छ, के अब हामी सरकार हुँदै जेलमा जानुपर्ने हो ?’ यस्तो विचलित मनोविज्ञान, मानसिकतामा एमाओवादीको नेतृत्व रहेको बुझियो । प्रचण्ड दृढतासाथ अघि बढ्न सकेनन् ।
एमाले–एमाओवादीबीचको नौबुँदे सहमतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार बनाउने प्रयास गरेको थियो । त्यो हुन सकेन । बिहीवार बिहानसम्म नेपाली कांग्रेस एमाओवादीबीच संयुक्त हस्ताक्षर गर्ने निर्णय नै गरेको थियो । त्यसबेलासम्ममा एमाओवादी भने एमालेको हातमा परिसकेको रहेछ । कुनै पनि पार्टीका लागि यस्तो कार्यले हित गर्दैन, यो राम्रो मानिदैन ।
एजेन्डा कांग्रेससँग मिल्दोजुल्दो नै देखिन्छ तर एमाओवादी खास के कारणले अन्तिममा एमालेसँग सहमति गर्न पुग्यो होला ?
प्रचण्डले दुई-चारजना नेताले मान्नुभएन भन्नुभयो । अरू बाँकी कारण त पत्ता लगाउँदै जानुपर्छ ।

यो घटनाक्रमसँगै राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण स्थगित भयो ? भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई अनेक आरोप लगाउँदै फिर्ता बोलायो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो अत्यन्त अपरिक्व, अदूरदर्शी र मुर्खतापूर्ण निर्णय हो । सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउन पाउँछ । तर, जुन आरोप लगाइएको छ त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । त्यो आरोपलाई हेर्दा बिल्कुल कपोलकल्पित र आधारहीन छ ।

सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको आरोप लगाइएको छ । एउटा देशको राजदूतले के सरकार परिवर्तन गर्न सक्छ र ? सरकार परिवर्तन त संसद्ले गर्छ । सरकार परिवर्तन त सरकारमै रहेको सत्तारूढ दल एमाओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डले गर्न खोजेको हो । हामी प्रतिपक्षीमा छौँ, हामीले गर्न खोजेका हौँ । प्रतिपक्षीको त काम नै त्यही हो । प्रतिपक्षीको काम भनेको सरकारविरुद्धमा जनमत संकलन गरी सरकार परिवर्तन गर्न प्रयास गर्ने नै हो ।

सत्तामा जाने सम्भावना खोजी गर्दैगर्दा सम्भावना आयो भने जान खोज्नु, त्यो प्रतिपक्षीको काम नै हो । सरकार बदल्न त प्रचण्डले खोजेको थियो तर कारबाही त प्रचण्डलाई गर्नु सक्नुपथ्र्याे, उहाँलाई त पुरस्कृत गरियो र नौबुँदे सहमति गरियो । अर्को उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले तीन महिनाभित्र सरकार ढल्छ भन्दै हिँडेका छन्, सरकार तीन महिनामा ढाल्ने गच्छदारलाई के कारबाही भयो ।

दोस्रो आरोप भनेको भारतीय राजदूतसँग मिलेर कहाँ, के–के काम गर्यो भनेको छ । भारतीय र नेपाली राजदूतबीच छलफल गरेर अघि बढ्ने प्रचलन छ । सुदूरपश्चिको टुरिजम बोर्डको एक कार्यक्रमको निमन्त्रणमा जान खोज्नुभएको थियो तर त्यो पनि रोकियो ।

त्यसैले यो विषय कपोलकल्पित छ । यससँगै राष्ट्रपतिको भ्रमण रोकिएको छ । भ्रमणको तयारीबारे त उल्टो दीपकुमारजीले ‘के भयो म यहाँ राजदूत छु, मलाई जानकारी नै छैन, मैले पनि यहाँ भन्नुपर्छ’ भन्नुभएको थियो रे तर उहाँलाई नसोधी भ्रमण स्थगित गरिएछ ।

त्यसैले बुझ्दै नबुझी यस्तो आरोप लगाइनु भनेको इतिहासमा अत्यन्त अमर्यादित, प्रतिशोधपूर्ण र मुर्खतापूर्ण काम हो । त्यसो भए आरोपको छानबिन गर्नुपर्यो नि ? सरकार राजदूत बोलाउने अधिकार छ भने त्यसमाथि हाम्रो भन्नु केही छैन तर जुन आरोप लगाइएको छ, त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । त्यतिमात्रै होइन, भारतीय राजदूतलाई पनि आरोप लगाइएको छ । राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा पनि भारतीय राजदूतलाई विभिन्न कोणबाट हेरिएको छ, त्यो विल्कुल मुर्खतापूर्ण काम हो ।

अहिले जुन घटना भइरहेका छन्, त्यससँगै भारतीय राजदूतलाई पनि फिर्ता पठाउने तयारी गरेको भन्ने कुरा छ नि ?

त्यो बिल्कुल गलत छ । त्यो त उहिलेमात्रै गर्न पाउने कुरा हो । अहिले त्यो हुनै सक्दैन । मैले जानकारी पाएअनुसार यो प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकार टिमबाट बाहिर आएको भन्ने सुनिएको छ । मलाई थाहा छैन कि यो कत्तिको सही वा गलत हो ।

मैले परराष्ट्र सचिवलाई फोन गरँे । यो हाम्रो जान्नुपर्ने दायित्व हो । परराष्ट्र सचिवले मलाई के भन्यो भने मसँग सल्लाह नै भएको छैन । यो माथिल्लो तहबाटै छलफल भएर आएको निर्णय हो । भनेपछि परराष्ट्र नीति कसरी चलेको छ ? सचिवसँग छलफल नै भएको छैन । सचिवलाई नै जानकारी छैन । उहाँले पछि गएर फिर्ता बोलाउनेसम्मको छलफलचाहिँ हाम्रै तहबाट भएको हो । फिर्ता बोलाउने निर्णयचाहिँ शीर्षतहबाटै भएको हो ।

सरकार ढाल्ने पहिलोपटकको योजना विफल भएपछि दोस्रोपटकको योजना छ भन्ने सुनिन्छ नि ?

त्यो बिल्कुल हल्लामात्रै हो । त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।

सरकार परिवर्तनको विषयलाई लिएर पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्यसँग सल्लाह भएन भनेर गुनासो पनि गरियो नि ?
सरकार परिवर्तनको विषयमा प्रारम्भमै एजेन्डा ल्याएर छलफल गर्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन । यो विगतमा थिएन, भविष्यमा पनि हुँदैन । यो सबै काम आन्तरिक रूपमै गर्ने हो । सबैसँग सल्लाह गर्न भनेर वैशाख ५ गते बेलुका बूढानीलकण्ठमा रामचन्द्र पौडेल, सीतादेवी यादव, महेश आचार्यलगायतका नेतासँग मधेसी मोर्चाका साथीहरूसँग छलफल भएको थियो । संविधान कार्यान्वयन, मधेस समस्या समाधान गर्न ओली सरकार सक्षम छैन, त्यसैले सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह पनि भयो ।

त्यो बेला कृष्ण सिटौला, रामशरण महत र शशांक कोइरालालाई पनि बोलाउन भनिएको थियो । तर, उहाँहरू उपस्थित हुनु भएन । हाम्रो विधानमा पनि कुनै सरकारलाई समर्थन गर्न केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने छ ।

त्यहीअनुरूप हाम्रो तयारी थियो । प्रचण्डलाई पनि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने भनेर देउवाजीले भन्नुभएको थियो । गिरिजाबाबु र सुशील कोइरालाको पालामा पनि सरकार परिवर्तनका लागि आन्तरिक तयारी गरेर देउवालाई जानकारी दिइन्थ्यो । देउवाको टिमलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी त देउवाको थियो नि ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे नेपाली कांग्रेसको धारणा के छ ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हावादारी छ । सरकारकै उपप्रधानमन्त्रीले नै सरकार तीन महिनाभन्दा टिक्दैन भनेको छ । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नै बजेटपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिसकेका छन् । त्यसैले यो सरकार आफैँमा म्यादी हो । अर्कोे स्थानीय निकाय चुनावको कुरा छ । चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ हामी सबैको कुरा हो । तर, घोषणा गरेरमात्रै हुँदैन नि । निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्नुपर्यो, त्यो भएको छैन । त्यस्तै, गाविसको संरचनामै विवाद छ ।

मुख्य कुरा भनेको हामी संघीयतामा प्रवेश गरेका छौँ । चुनाव केन्द्रले गर्ने कि प्रदेशले त्यो निश्चित भएकै छैन । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयन नभएसम्म प्रादेशिक वा स्थानीय चुनाव कसरी हुन्छ । निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीले अर्को संरचना बदल्नै हुँदैन भन्ने होला ।

निर्वाचन आयोगलाई प्रदेशलाई संरचनायुक्त बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? यो टुंगो लगाउनुपर्छ । यसमा राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ । योबारे सहमति भएको छैन । यहाँ निर्वाचन आयोगले आफैँ निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेको छ । उनीहरूको मानसिकता के हुन्छ भन्ने सबै क्षेत्रको चुनाव हामीले गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ ।

भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा मैले बनाएको योजना नै आएको छ । त्यसकारण म खुसी छु । कार्यान्वयन होस् भन्ने मेरो पनि चाहना हो । एक घर एक परिवार भनेको कांग्रेसकै सरकारको योजना हो । देशभरिकै लागि यो योजना ल्याएको थियो त्यतिबेला पूरा हुन सकेन ।

असफल भयो । यसमा कुनै नयाँ कुरा छैन । काठमाडौँ–निजगढ फास्टट्र्याक नेपाल सरकारकै लगानीमा निर्माण गर्ने भनिएको छ । नेपाल सरकारले म मन्त्री हुनुअगाडि नै दुई तीनपटक ग्लोबल टेन्डर भइसकेको र म भएपछि टेन्डर भयो । टेन्डरमार्फत काम अघि बढाउन लगानी पहिचान गरिसकेका थियौँ । अहिले आएर नेपालले गर्ने भनेको त्यो नबनाउने हो । अहिले म के सुन्दै छु भने केही भारतीय निर्माण कम्पनीका एजेन्डाले इपीसी कन्ट्र्याक्टमा गर्ने भनिएको छ । यसबाट यो निर्माण हुन सक्दैन ।

कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीचको सम्बन्ध हाल कस्तो छ ?

मधेसी मोर्चासँग हाम्रो सम्बन्ध अहिले राम्रो छ । केही समयअघिसम्म उहाँहरू निषेधको राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । हामीसँग राम्रो थिएन । अहिले हामीलाई मोर्चाले मित्र शक्तिका रूपमा व्यवहार गर्छ । तर, एमालेलाई बाधक शक्तिका रूपमा सम्झेको छ ।

पहिले मधेसमा आउनै दिँदैनौं भनेको थियो तर अहिले त्यो छैन । विभिन्न समयमा भएको औपचारिक र अनौपचारिक कुराकानीक्रममा हामीबीचमा राम्रो सम्बन्ध राम्रो बनेको छ । मधेसी मोर्चाले हामीप्रति निकै विश्वास र आशा गरेका छन् । सीमाकंनको मुद्दामा कांग्रेस सकारात्मक छ । नागरिकमा धेरै भिन्नता छैन । अप्पर हाउस प्रतिशत निर्धारण गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा हो ।

देउवा नेतृत्वमा कांग्रेस आएपछि उहाँले भ्रातृ संगठनको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्ने भनिएको छ ? विधानबमोजिम पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिन सक्नुहुन्छ ?
अब छिट्टै सुरु हुन्छ । पार्टीको मुख्य सचिवले राजीनामा दिएको र नयाँ मुख्य सचिवको पदबहाली सोमवार भएको छ । पहिले के छ भने संसद्को अधिवेशन चलिरहेको हुनाले संसदीय गतिविधिलाई प्रतिपक्षीको भूमिकाले संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था छ ।

संसदीय कार्यसमिति निर्वाचन भएको छ । अब प्रमुख सचेतक, सचेतक, सचिव, कोषाध्यक्ष र नौजना सदस्य मनोनीत गर्नुपर्नेछ । विषयगत समिति संसद्मा भएका समितिअनुरूप हाम्रो समिति बन्छ । त्यहीअनुरूप सम्बन्धित समितिको गतिविधि नियाल्ने काम संसद्ले गर्छन् ।

त्यसपछि मात्र पार्टीको पदाधिकारी र संगठनलाई पूर्णता दिने काम हुन्छ । नेविसंघको केन्द्रीय समितिले बैठक गरेर मिति तोक्छ र तरुण दल र महिला संघको मिति तय भइसकेको अवस्था छ । सबै भ्रातृ संस्थाको निर्वाचन ६ महिनाभित्रै सम्पन्न हुन्छ ।