प्रदेश सरकारको एक बर्ष पुरा भएको अबसरमा माननीय मुख्यमन्त्रीको मन्तब्य

कर्णाली प्रदेश सरकारको एक वर्ष पुरा भएको अवसरमा आयोजीत यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुनुभएका प्रदेश सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, प्रमूख सचिवज्यू, सचिवज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू र रेडियो, टेलीभीजन तथा सामाजिक संजालमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरीरहनुभएका तथा सुनिरहनुभएका प्रदेशवासी सम्पुर्ण आमा‑वुवा, दाजुभार्इ तथा दिदीवहिनीहरू,

सर्वप्रथम, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तीका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका जनआन्दोलन, जनयुध्द र प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने महान सहिदहरूप्रति भावपुर्ण श्रध्दाञ्जली अर्पण गर्दछु । जनआन्दोलन र जनयुध्दका सहिद परिवार, घार्इते, अपाँङ्ग तथा वेपत्ता योध्दाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

कर्णाली प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्रीको रूपमा मैले वि.सं. २०७४ फागुन ३ गते पदभार ग्रहण गरी फागुन ६ गते ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेको थिएँ। संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा नै हाम्रो प्रदेशको नामाकरण “कर्णाली प्रदेश” र राजधानी “वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत” घोषणा गरि ऐतिहासिक काम समयमै सपन्न भएको कुरा सर्वबिदितैछ।

प्रदेश सरकारको दुरदृष्टि(Vision)”समृद्धकर्णालीः सुखी कर्णालीबासी” भन्ने मूल नारालाईसार्थक तुल्याउन सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि, पूर्वाधार विकास र सुशासनका लागि सरकारले पहिलो बर्षलाई अध्ययन अनुसन्धान, समग्र योजना निर्माण र कानून निर्माणको बर्षको रूपमा घोषणा गरी विभिन्न गतिविधि तथा क्रियाकलापहरु अगाडि बढाई रहेको छ।

जनताको नजिकको सरकार भएका कारण प्रदेश सरकारप्रति जनताको अपेक्षा रआकांक्षाहरू स्वाभाविक रूपमा बढी रहेका छन्।आवश्यक कानूनी, संस्थागत र कार्यगत बन्दोबस्तीको पूर्वतयारी बिना शिशु अबस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकार र साविकका स्थानीय तहको तुलनामा नितान्त नौलो अभ्यासको रूपमा आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउनु परेको छ। विद्यमानसंरचनागत अन्यौलता, कानूनी अस्पष्टता, यथासमयमा योजना कार्यक्रम, संगठन संरचना हस्तान्तरण र कर्मचारी समायोजन हुन नसकी रहेको अबस्थामा पनि आफ्ना गतिविधीहरु कार्ययोजनाअनुसार अगाडि बढाई रहेका छौ।

बिकट भौगोलिक बनावट, श्रोत साधनको न्यूनता, सामाजिक बिभेदीकरण र बन्चितीकरणको अबस्था, पूर्वाधार र औधोगीकरणको कमजोर अबस्था,  ब्यवसायीकरण, बिबिधीकरण र बजारीकरण हुननसकेको परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली, उत्पादनसंग नजोडिएको श्रमशक्तिजस्ता समस्या तथा चुनौतीहरुसंग जुध्नु परेको यथार्थता हामीसामु छर्लङ्गै छ।

प्रदेशलाई प्राप्त हुनुपर्ने प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराई दिन नेपाल सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा समेत न्यून संख्यामा मात्र कर्मचारीहरूको पदपुर्ति भएका कारण सर्भे, बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन(DPR) तयारी तथा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनअपेक्षाअनुरुपको गतिमा अगाडि बढाउन केहि चुनौतिहरू रहे।

उल्लिखित समस्या तथा चुनौतीहरूको सामना गर्नसंगठन संरचना तथाकार्यालय स्थापना एवं ब्यवस्थापन, उपलब्ध कर्मचारीको खटनपटन गरी शून्य अबस्थाबाट अगाडि बढ्न आवश्यक पर्ने ऐन कानून, नीति नियम, कार्यविधी, निर्देशिका र मापदण्ड निर्माण गरी बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको प्रकृया प्रणालीगत रूपमा अगाडि बढाईएको छ।

स्वीकृत संगठनात्मक संरचनाहरूमा अन्य प्रदेशको तुलनामा यस प्रदेशमा प्राविधिक कर्मचारीहरूको ब्यवस्थापन आफैमा चुनौतीपुर्ण रहेको छ। प्राविधिक कर्मचारीहरु बिना विकास निर्माणका गतिबिधीहरु सुचारू गर्न कठीन हुने महसुस गरी विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन जनताको अपेक्षा अनुरुपका भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास, विस्तार र निर्माण कार्यलाई अझै प्रभावकारी बनाउन कर्णाली विकास प्राधिकरण स्थापनाको लागि कानूनी ब्यवस्था गर्न लागिएको छ।

निजी लगानीकर्ता एवं विकास साझेदारहरुको लगानी भित्र्याई आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न राजस्व छुट लगायतका थप सुविधाहरु उपलब्ध गरार्इ लगानीको लागि आवश्यक पर्ने वातावरण बनाइदिन नेपाल सरकारलार्इ अनुरोध गरी सकिएको छ।

प्रदेशस्थित स्थानीयतहको समग्र विकासका लागि पूँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने गरी राजश्व बाँडफाँड अनुदान ४० करोड र आन्तरिक राजश्वबाट ३ करोड रकम समेत गरी ४३ करोड सम्बन्धित स्थानीयतहमा पठाउने कामलाई संस्थागत रूपमा शुरु गरिएको छ।

त्यस्तै प्रदेशस्थित स्थानीयतहको सडक, सिंचाई, उर्जा, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्न समपुरक अनुदान मार्फत रू. ६० करोड प्रवाह गर्न सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको छ।यस अतिरिक्त बिभिन्न बिषयगत मन्त्रालय तथा मातहत कार्यालयहरुबाट पनि प्रदेशको समग्र विकासमा टेवा पुर्‍याउन बिभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने काम भईरहेको छ।

स्थानीय तहहरूको विकासबाट नै समग्र प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, सुशासन र विकास हुने हुँदा कार्यप्रगति तथा प्रतिवेदनको आधारमा थप रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक नीतिगत तथा संयन्त्रात्मक ब्यवस्था मिलाई सकिएको छ।

प्रदेशको समग्र विकासलाई मध्यनजर गरी ठूला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने सन्दर्भमा मेरो नेतृत्वमा मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण गरी द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगको सम्बन्धमा छलफल भएकोथियो। साथै हिल्सा,सुर्खेत, जमुनाहा सडक निर्माण र स्तरोन्नतीको लागि समझदारी भई पूर्व सम्भाब्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाईएको छ।

यस प्रदेशमा विकास साझेदारहरूलाई आकर्षित गर्न अन्तरक्रिया र छलफल सम्पन्न गरिएको छ। समग्र प्रदेशको विकास र निर्माणका क्रियाकलापहरूलाई नवीन सोचका साथ अगाडि बढाउन कर्णाली बिज्ञ समूह गठन गरी राय परामर्श प्राप्त गर्ने काम भईरहेको छ।

प्रदेशको उद्देश्य, गन्तब्य, सोच र रणनीति स्पष्ट गरी नयाँ मोडलबाट विकासका गतिबिधिहरूलाई अगाडि बढाउन कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको गठन गरी आवधिक योजनाको अबधारणापत्र तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

“कर्णाली समृद्धिको आधार, पर्यटनको विकास र पूर्वाधार” भन्ने मुल नारा सहित संचालन भएको रारा कर्णाली पर्यटन बर्ष-२०७५ कार्यक्रम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको समुपस्थितिमा देशबासीलाई संवोधन सहित शुभारम्भ भर्इ अपेक्षित रुपमा आन्तरिक तथा वाहय पर्यटक सख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।

पुरातन सोच, शैली र प्रकृयाबाट विकास निर्माणको काम जनअपेक्षा अनुरूप अगाडि बढ्न नसक्ने हुँदा कर्णालीको नवीन विकास मोडल सहितको कर्णालीको प्रथम आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने कार्य अगाडि बढाईएको छ। आगामी बर्षदेखि आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचनाको जगमा बसेर बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने गरी निर्देशिका तथा कार्यविधीहरू तयार भएका र केही तर्जुमाको चरणमा रहेका छन्।

GIS लगायतका आधुनिक सूचना प्रबिधिको प्रयोग गरी तयार गरिने योजनाले स्थानीयतहसंगको अन्तरसम्बन्ध प्रभावकारीहुनका साथै आगामी बर्षहरूमा प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारीता आउने अपेक्षा गरेको छु।

अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय बित्त परिषद् र प्रदेश समन्वय परिषद्‍का निर्णय रनिष्कर्षहरूतथा बिभिन्न समयमा गरिएका छलफल, बहस र अन्तरक्रियाले प्रदेश सरकारलाई अगाडि बढ्न महत्वपुर्ण सहयोग पुगेको छ।

यस अबधिमा प्रदेशको समुचित विकासका लागि १८ वटा ऐन,२७ वटा नीति, नियमावली, कार्यविधी, मापदण्ड, आचारसंहिता तथा निर्देशिकाहरू स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

प्रदेश मातहतमा १०८ वटा  संगठन संरचना बिस्तार गरी सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको काम अगाडि बढाईएको छ। संघीयता आफैमा नौलो ब्यवस्था रहेको सन्दर्भमा यो एक बर्षको अबधिमा भए गरेका कार्यहरूबाट सरकारले थप अनुभव तथा उर्जा प्राप्त गरेको छ।

कर्णालीबासीको सुख र समृद्धिको लागि सरकार दुरगामी सोचका साथ अगाडि बढीरहेको छ। यस अबधिमा प्रदेश सरकारको उद्देश्य, गन्तब्य, सोच र रणनीति सहितका दुई वटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तब्य मार्फत मुखरित गरिएको छ। तथापि शुरुवाती अबस्थामा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यवातावरण बनाउने प्रयासमा थप समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। उल्लिखित अबस्था र परिस्थितिमा गरिएका काम कार्वाही र संगालिएको अनुभवको जगमा बसि आगामी दिनका लागि मार्गप्रशस्त हुने आधारहरू तयार गरिएको छ।

नेपालको संविधानको भावना अनुरुप तीनै तहका सरकारहरू वीच सहअस्तित्व, समन्वयर सहकार्यको माध्यमबाट जनताको नजिक प्रदेश सरकारको उपस्थिति पुर्‍याई जनचाहना अनुरुप शासन ब्यवस्था संचालन गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर प्रदेश परिषद् बैठकले २९ बुँदे संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना पारित गरी कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ।

मेरो अध्यक्षतामा यही माघ १४ र १५ गते सम्पन्न भएको प्रथम प्रदेश समन्वय परिषद्‍बाट पारित भै कार्यान्वयनमा रहेको ३४ बुँदे साझा प्रतिवद्धतापत्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारका बीच समन्वय र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सहज हुने विश्वास लिएको छु।

सरकार गठन भएर १ बर्ष पुगेको यस अबसरमा सरकारले सम्पादन गरेका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीहरूको संक्षिप्त विवरण पुस्तिका मार्फत सार्वजनिक गर्दैछु। उक्त विवरण पुस्तिकाको अलावा प्रदेश सरकारको वेभसाईट मार्फत पनि हेर्न सकिने ब्यवस्था मिलाईएको छ।

अन्तमा, शून्यताको स्थितिबाट प्रदेश सरकारलाई यस स्थितिमा ल्याईपुर्‍याउन नीतिगत, संस्थागत, ब्यवहारगतर कार्यगत रूपमा प्रत्यक्ष रपरोक्ष रुपमा साथ, सहयोगर अमुल्य राय सल्लाह प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण कर्णाली प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नु हुने प्रतिनिधी सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा माननीय सदस्यहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, प्रदेश योजना आयोग,बिज्ञ समूह, कर्मचारी, नीजि क्षेत्र, आमसंचार, सरोकारवाला तथा आमजनसमुदाय सवैमा हार्दिक धन्यबाद तथा आभार प्रकट गर्दै भबिष्यमा पनि अमूल्य सुझाब, सल्लाह र साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद।

महेन्द्र बहादुर शाही

मुख्यमन्त्री

 

 

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भए देखी हाल सम्म सम्पादन भएका मुख्यमुख्य कार्यहरूको संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार रहेको छः

 

क.  मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा कानून निर्माणः

1. प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन भए पश्चात बि.स.2074 सालमा 5पटक र बि.सं. 2075 बैशाख देखि हालसम्म3५पटक समेत गरी हाल सम्म ४० पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको।कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का बिषयगत समितिका बैठकहरू समय समयमा हुने गरेका छन्।
2. प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक तथा कानूनी रूपमा प्राप्त कार्यजिम्मेवारीलाई सम्पादन गर्न 1८वटा विधेयक पारित भई माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट प्रमाणीकरण भएका छन्।
3. 8 वटा बिभिन्न विधेयकहरू प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति र 24 वटा बिभिन्न बिषयमा विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।3 वटा विधेयकहरु राजनीतिक समितिमा छलफलमा रहेका छन्। (बिस्तृत विवरण अनुसुची २मा)
4. प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट 28 वटा नीति/नियमावली/कार्यविधी/मापदण्ड, आचारसंहिता तथा निर्देशिकाहरू स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्।
5. बिषयगत मन्त्रालयहरूबाट आ.व.075/076 को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि बिषयगत मन्त्रालयहरुबाट बिभिन्न 44 वटा कार्यविधिहरूतर्जुमा गरी कार्यान्वनमा रहेका छन्।

 

ख.  संगठन संरचना तथा जनशक्ति ब्यवस्थापनः

1. प्रदेश मन्त्रालय र मातहत 108 वटा संगठन संरचनाहरू स्थापना गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी प्रदान गरिएको छ। प्रदेशमा रहेको कुल 2364 दरवन्दीमा संघीय सरकार मार्फत 1३1६ पदपुर्ती भई हाल 1048(५५.६६%) दरवन्दी रिक्त रहेको छ।(बिस्तृत विवरण अनुसुचीमा१मा)
2. तत्कालका लागि नेपाल सरकाले स्वीकृत गरेका संगठन/संरचनाको संचालन गरी दिर्घकालीन ब्यवस्थाका लागि माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा प्रदेश मन्त्रालयका सवै सचिवहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्भेक्षण समितिबाट कर्णाली प्रदेश सरकारको दिर्घकालीन संगठन संरचनाहरूको सम्बन्धमा सुक्ष्म अध्ययन भईरहेको छ।
3. प्राविधिक जनशक्ति विना विकास निर्माणको कार्य गर्न नसिकने हुँदा मौजुदा कर्मचारी परिचालनबाट प्राबिधिक कर्मचारी कागजमा प्राप्त हुने तर कार्यक्षेत्रमा आइनपुग्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक जनशक्तिसेवा करारमा लिई परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनका लागि 2075 भाद्र 30को प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल सरकार संग अनुरोध गरिएकोमा सो कार्य कर्मचारी समायोजनको पूर्णरूपमा सम्पन भए पश्चात रिक्त रहेका दरवन्दी परिपुर्ति गर्न संघसंग समन्वय गरी आवश्यक वातावरण सृजना हुने अपेक्षा गरिएको छ।

ग.  बजेट नीति तथा कार्यक्रम

1. अनुसन्धान र विकास सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई सल्लाह, सुझाब दिन बिभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी ११ जना सदस्य रहेको बिज्ञ समूह गठन भएको।कर्णाली बिज्ञ परामर्श समूहको चौथो बैठक 2075 असोज 24 र 2५ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भई प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न्न राय सुझाबहरु प्राप्त भएको।

1. कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूलाई एकै स्थानमा भेला गराई “कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धि” बिषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम 2074 चैत्र 02 गते सम्पन्न गरी कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने योजना र नीतिगत सुधार गर्नु पर्ने बिषयहरू सम्बन्धमा बृहत छलफल भएको।
2. आ.व.075/07६ को नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको। प्रदेशको समग्र बिकास तथा योजना निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको गठन भई प्रदेशको प्रथम पञ्च बर्षीय आवधिक योजनाको आधारपत्र तयारी कार्यशाला 2075 माघ ४ र ५ गते सुर्खेतमा सम्पन्न भएको।
3. प्रदेशस्थित स्थानीयतहको समग्र विकासका लागि पूँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने गरी राजश्व बाँडफाँड शीर्षकबाट ४० करोड र आन्तरिक राजश्व शीर्षकबाट ३ करोड रकम सम्बन्धित स्थानीयतहको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
4. प्रदेशस्थित स्थानीयतहको सडक, सिंचाई, उर्जा, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्न समपुरक अनुदान मार्फत रू. ६० करोड प्रवाह गर्न सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको।
5. बित्तीय हस्तान्तरण, समपुरक अनुदानर बिशेष अनुदान कार्यबिधी तर्जुमा गरी प्रदेशस्थित बिभिन्न स्थानीयतहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई संघ र प्रदेशबाट प्राप्त गर्ने समपुरक अनुदान र बिशेष अनुदान कार्यविधी सम्बन्धमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको।
6. प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को मिति 2075/04/10को निर्णयबाट कर्णालीमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई १० बर्ष सम्म करछुट हुने ब्यवस्था हुन,राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा पहिचान गरी सिफारिसगरिएका बिभिन्न २२ वटा आयोजनाहरूमा  श्रोत जुटाउनर थप श्रोत ब्यवस्थाका लागि दातृ निकायहरूसंग बैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमाप्रदेश सरकारले नै विकास साझेदारहरू, दातृ निकाय एवं बैदेशिक लगानीकर्ताहरूसंग वार्ता, संवाद र साझेदारी गर्नका लागि सहमति/अनुमति माग गरी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाईएको।
7. चालु आ.व.को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रथमचौमासिकप्रगतिसमीक्षा गोष्ठी मिति २०७५ मंशिरमा  सम्पन्न भएको । प्रथम चौमासिकको लागि विनियोजित बजेट२ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख ५६ हजार मध्ये खर्च प्रगति १९.२० प्रतिशत रहको ।
8. कूल बजेटमध्ये घाटा बजेट रु. ६ अर्ब ५० करोड रहेकोमा सोमध्ये आन्तरिक राजस्व अनुमान ५० करोड रहेको जसमा मालपोत, यातायात तथा स्थानीय तह(ढुँगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर) बाट रकम प्राप्त भई नसकेको र यसमा न्यून रकम मात्र प्राप्त हुने अवस्था रहेको।आन्तरिक ऋण रकम रु. १ अर्बमध्ये संघीय कानून बनि नसकेकोले कानूनको अभावमा सो रकम प्राप्त हुने अवस्था नरहेको, समपूरक अनुदान रु. २ अर्ब र विशेष अनुदान रु. ३ अर्ब गरी जम्मा रु. ५ अर्बमध्ये कुनै पनि रकम संघीय सरकारबाट प्राप्त भई नसकेको।
9. वित्तीय हस्तान्तरण, अनुदान बाँडफाँट, राजस्व संकलन तथा खर्च लेखाङ्कन र प्रतिवेदन, कर्णाली प्रदेश समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धमा बिभिन्न ५ जिल्लाहरूमा अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी सम्पन्न भएको।
10. मिति  २०७५ माघ ४र५गते सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेश विज्ञ समुहसंग आधारपत्र तयारी सम्बन्धमा सुझाव लिइएको ।माघ १६ र १७ गते सम्पन्न भएको पन्ध्रौ राष्ट्रिययोजनाकोआधारपत्रकोप्रदेशस्तरीयछलफलमाकर्णालीप्रदेशकोप्रथमआवधिकयोजनाकोसन्दर्भमा समेत अन्तरक्रिया भएको।
11. बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वनका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी एवं प्रदेश स्थित सरकारी तथा गैह्रसरकारी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग प्रत्यक्ष परामर्श गरिएको।
12. वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु समेत उल्लेख गरी संघीय सरकारका सम्बद्ध निकायसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक सम्बाद गरिएको।

 

घ.  उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरणः

1. “कर्णाली समृद्धिको आधार, पर्यटनको विकास र पूर्वाधार” भन्ने मुल नारा सहित संचालन भएको रारा कर्णाली पर्यटन बर्ष-२०७५ कार्यक्रम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको समुपस्थितमा देशबासीलाई संवोधन सहित शुभारम्भ भर्इ अपेक्षित रुपमा आन्तरिक तथा वाहय पर्यटक सख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको।
2. कर्णाली प्रदेश सरकारको निमन्त्रणामा कर्णाली रारा पर्यटन बर्ष-2075 को शिलसिलामा सम्माननीय उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनज्यूको जुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लामा भ्रमण कार्य सम्पन भएको।
3. निजी विमान सेवा प्रदायकहरुसंग समन्वय गरी बुद्ध एअरबाट दैनिक काठमाडौं-सुर्खेत सिधा हवाई सेवा संचालनमा आएको। कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा सुर्खेत देखि सिधा हवाई सेवा संचालन भएको र हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका जेष्ठ नागरिक तथा पूर्णरुपमा अपाङ्ग भएका नागरिकहरुलाई हवाई यात्रामा अनुदान सहुलियत  प्रदान गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको।
4. सुर्खेत बिमानस्थलमा रात्रिकालीन समयमा नेपाल वायुसेवा निगमको विमान राख्ने र सुर्खेत विमानस्थलबाटै यस प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू र अन्तर प्रदेशमा उडान हुने ब्यवस्था हुन र मौजुदा सुर्खेत विमानस्थलको अलावा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको छुट्टै विमानस्थल निर्माणको लागि नेपाल सरकारसंग अनुरोध गरिएको।

1. बुलबुले पार्कको स्तरउन्नतिकोलागि विस्तृत लागत अनुमान प्रतिवेदन तयार भई प्रदेश भवन डिभिजन कार्यालयमा थप विश्लेषण तथा verificationको काम सम्पन्न भई स्विकृतिको क्रममा रहेको ।
2. राष्ट्रिय निकुञ्च भित्र पर्ने रारा ताल वरिपरी साईकल लेन तथा शे-फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्च भित्र पर्ने शे-फोक्सुण्डो ताल वरिपरी पदमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त भई विस्तृत सर्भे भईहेको ।

 

ङ. पूर्वाधार निर्माण तथा विकासः

1. प्रदेशको सम्बृद्धिका लागि जमुनाह-कोहलपुर-हिल्सा सडक खण्डको प्रारम्भिक सर्भे, डि.पि.आरबनाउने कार्यको लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सचिव/ प्राविधिक कर्मचारी सहित चिनिया कम्पनी(China Railway Eryuan Engineering)का प्रतिनिधिबाट संयुक्तरूपमा हवाई सर्भे गरी पूर्व संभाब्यता अध्ययन भएको।
2. प्रदेश सरकारबाट प्रदेश राजधानी सुर्खेतदेखि हिमाली जिल्ला मुगु हुदै हुम्ला जोड्ने लिङ्क रोड निर्माणको घोषणा गरिएको।

1. नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा (६) बमोजिम “korea International Cooperation Agency बाट कर्णाली प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न तथा केही महत्वपूर्ण योजना (विद्युत, सडक, खानेपानी, शिक्षालय भवन जस्ता भौतिक पूर्वाधार) सञ्चालनका लागि सहायता प्राप्त गर्न अनुमति र आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि नेपाल सरकारसंग अनुरोध गरिएको।
2. नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धतर्फका १०० वटा योजनाहरूमध्ये 50 वटा योजनाहरुको सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको। सिचाईतर्फका 120 योजनाहरूमध्ये 80 वटा, खानेपानीतर्फका 149 वटा योजनाहरूमध्ये 10०वटा योजनाहरूको सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको।

1. प्रदेश सरकारले उपयोग गरिरहेका सवै संरचनाहरूको स्वामित्व प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरणको ब्यवस्था हुन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको।
2. सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित सरकारी भवन तथा आवसहरूको प्रयोगको अबस्था सम्बन्धी विवरण संकलन गरिएको।
3. मानव विकास सुचकांक न्यून रहेका जिल्लाहरूमा सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन स्वयंसेवक परिचालन गर्न स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि तर्जुमा गरी परिचालनका कार्य भइरहेको।
4. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा मन्त्रालयहरुको भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिएको। भवनहरूको ड्रइङ्ग, डिजाईन र इष्टिमेटको कार्य भईरहेको।

च.  राहत/उद्दार तथा सामाजिक विकासः

1. वाढीपहिरो पीडित पुनर्वास कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७५ तर्जुमा गरिएको। माननीय आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा कर्णाली प्रदेश बाढी पहिरो समस्या समाधान समिति गठन भई बाढी पीडितहरूको पहिचान तथा पुनर्स्थापनाको लागि जग्गा प्राप्तिको प्रकृयामा रहेको।
2. बिभिन्न मितिमा बिभिन्न जिल्लामा आगलागी, बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक बिपद्‍जन्य घटनाबाट प्रभावित ८0 घर परिवारलाई प्रदेशस्तरीय बिपद्‍ब्यवस्थापन निर्देशिका बमोजिम राहत स्वरूप नगद तथा अन्य जिन्सी सामाग्रीहरू उपलब्ध गराईएको।
3. बिपद्‍जन्य घटना तथा दुर्घटनामा परि मृत्यू भएका एवं अङ्गभङ्गभएका ब्यक्तिहरूका लागि संघीय सरकार एवं सुरक्षा निकायसंग समन्वय गरी हवाई तथा स्थल उद्दारको कार्य गरिएको।
4. कालिकोट जिल्लाको पलाँताका अग्नी पीडितहरूलाई घरधनीले नै घर बनाउने गरी प्रति पीडित परिवार घर निर्माण गर्न 5 लाख अनुदान दिने गरी प्रकृया अगाडि बढाइएको।

1. देशकै लोपोन्मुख समुदायको रुपमा पहिचान भएको राउटे समुदायलाई सामाजिकीकरणको मूल धारमा ल्याउनका लागि राउटेसंग सामाजिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको। राउटेहरूको लगत संकलन गरी परिचयपत्र वितरण तथा न्यानो लुगा वितरण गरिएको।
2. ७० बर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई प्रदेश अन्तरगतका सवै सरकारी अस्पतालमा सबै खालका स्वास्थ्य सेवाहरू निशुल्क हुने ब्यवस्था गरिएको।

1. प्रदेश घरेलु हिंसा नियन्त्रण ऐन, २०७५ सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट तर्जुमा गरी प्रदेश सभामा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृति भएको।
2. पत्रकार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधी, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट तर्जुमा गरी कर्णालीमा क्रियाशिल पत्रकारहरूको प्रदेश पत्रकार महासंघ र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसंगको सहकार्यमा पत्रकार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गरिएको।
3. प्रदेश पत्रकार महासंघको समन्वयमा राष्ट्रिय समाचार समितिसंगको सहकार्यमा यस प्रदेशभित्रका ४६ जना पत्रकारहरूलाई संचारकर्मी क्षमता अभिबृद्धि तालिम संचालन गरिएको।
4. कारागारका कैदीहरुलाई सीप विकास तालिम संचालन गर्न तालिम पहिचान भएका सम्वन्धित जिल्ला कारागारबाट कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्डनिर्देशिका र आर्थिक कार्यविधी ऐन, नियम बमोजिम तालिम संचालन भईरहेको।

 

छ.  आन्तरिक मामिला तथा क्षमता विकासः

1. प्रदेश भित्रका १४ बटा प्रहरी ईकाईहरुको भवन निर्माणका लागि प्रदेश प्रहरी प्रमुखसँग समझदारी-पत्र (MOU)गरीभवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको।

1. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूसंगको समन्वयमा समृद्धिका लागि शान्तिसुरक्षा अभियानका कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको।
2. प्रदेशको शान्तिसुरक्षा थप सुदृढ गर्न प्रदेशस्थित प्रहरी कार्यालयहरुलाई सवारी साधनहरू हस्तान्तरण गर्ने प्रकृयामा रहेको।
3. परिवर्तित सन्दर्भमा कर्मचारीहरूको क्षमता विकास गर्न कानून निर्माण, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन लगायतका बिषयहरूमा प्रशिक्षण, तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारहरू संचालन भएको।

ज.  सुशासन तथाप्रदेश राजपत्र प्रकाशन

1. मुख्यमन्त्री र जनताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क र सम्बन्ध बढाई सरकारलार्इ जनताको घरदैलोसम्म  पुर्‍याई जनताका गुनासाहरूलाई यथासक्य छिटो सम्बोधन गर्न“हेल्लो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम” संचालन गरिएको। उक्त हटलाईन सेवा(1096) को स्थापना गरी प्रदेशभित्रका जनगुनासा तथा जनताका राय सल्लाह सुझाबहरू संकलन तथा फर्छौटका कार्यहरू भईरहेको।
2. प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा नागरिक वडापत्र, हेल्प डेस्क, सुझाव पेटिका राख्ने ब्यवस्था मिलाईएको, प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी तोकि सरोकारवालाहरूलाई सूचना प्रवाह गर्नुका साथै जनगुनासो संवोधन गर्ने ब्यवस्था मिलाईएको।
3. कर्णाली प्रदेश वेभ पोर्टल karnali.gov.np निर्माण गर्नुका साथै सवै  प्रदेश मन्त्रालयहरूको आ-आफ्नो वेभसाईट निर्माण गरी वेभसाइट मार्फत प्रदेश सरकारका कामकारवाही तथा गतिबिधिहरुवारे जानकारी गराउने गरिएको।
4. प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट प्रत्येक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिन तोकी समाजका बिभिन्न क्षेत्रको संलग्नतामा सरकारी तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा सरसफाई र निर्माण कार्य संचालन गरी श्रम गर्ने गरिएको।यस प्रकृतिको कार्यलाई प्रदेशका सवै स्थानीय तहहरूमा बिस्तार गर्न समन्वय भईरहेको।
5. प्रदेश मन्त्रालयहरूमा विद्युतीय हाजिरी, अफिस अटोमेसन तथा ग्रुप SMSsystemको प्रयोग भईरहेको, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई पेपरलेस बनाउने प्रयास गरिएको।
6. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट डिजिटल स्कूल कार्यक्रमका लागि छनौट भएका २४ वटा विद्यालयको अनुगमन गरि सम्झौता गरिएको।डिजिटल विद्यालय कार्यक्रम संचालनको तयारी भईरहेको।
7. प्रदेशस्तरबाटै राजपत्रको प्रकाशन शुरुवात गरिएको र हाल सम्म बिभिन्न प्रदेश ऐनतथा नियमावलीहरू प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरी सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूमा सु-सूचित गरिएको।

झ.  शिक्षा तथा खेलकुदः

1. प्रदेशमा रहेका विद्यालय र क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागिछनौट भएका विद्यालय तथा क्याम्पसहरू संग सम्झौताको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको। प्रदेशस्तरमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नका लागि सुझाव संकलन गर्ने कार्य भइरहेको।
2. प्रदेश सरकारले आ. ब. २०७५/०७६मा प्राविधिक तथा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विनियोजित छात्रवृति (छोरी बुहारी पढाउ, उच्च शिक्षा, सहिद परिवार, लगायतका)का लागि सूचना प्रकाशन भएको।
3. माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE)२०७५को उत्तरपुस्तिका ब्यवस्थापनकालागिजनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रमार्फत छपाई गरी १० वटै जिल्लामा ढुवानी गर्ने कार्य भइरहेको।
4. प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको सुदृढीकरणका लागि विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरुसंग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
5. मुख्यमन्त्री रनिङ्ग शिल्ड महिला तथा पुरूष भलिबल प्रतियोगिता १० वटै जिल्ला र प्रदेशस्तरमा सुर्खेतमा आयोजना गरिएको।

ञ.  स्वास्थ्यः

1. स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धान र विकास सम्बन्धमा प्रदेश सरकारलाई सल्लाह, सुझाब दिन ७ जना सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य परामर्श समूह गठन भएको।उक्त समूहको २ पटक सुर्खेतमा बृहत बैठक आयोजना गरी प्रदेश सरकारलाई बिभिन्न राय सल्लाह प्राप्त भएको।
2. १२ वटा अस्पताल ब्यवस्थापन समितिहरू गठन भई पदाधिकारीहरूको नियुक्ति समेत प्रदेश सरकारबाटगरी अस्पतालहरूको ब्यवस्थापन तथा सुधारका कार्यहरू शुरुवात भएको।
3. सुत्केरी हुन नसकी ज्यान जोखिममा रहेका विभिन्न जिल्लाका १४ जना महिलाहरूलाई एअर लिफ्टिङ्ग गरी रिफरल अस्पतालहरुमा पुर्‍याईएको।
4. क्षयरोग नियन्त्रण तथा कुष्ठरोग निवारणको लागि लकान्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदैलेख र मेहेलकुना अस्पताल सुर्खेतमा नयाँ डि.आर.सब सेन्टर विस्तार गर्नुका साथै डि.आर.टि.बी.को आधारभूत तालिम संचालन गरिएको।कुष्ठरोग सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसंग समन्वयात्मक वैठक एवं अभिमूखीकरण कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको।
5. परिवार नियोजनको स्थायी वन्ध्याकरण, हात्तीपाइले रोगको सर्भिलेन्स, खानेपानी सर्भिलेन्स, हाइड्रोसीलको अप्रेशन, कालाजार लगायतका रोगहरूको उपचार तथा नियन्त्रणकार्यका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बजेट सुनिश्चतताभई सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइएको ।
6. मेडिकल स्टोर,बांके मार्फत खोप तथा औषधीको भण्डारण तथा सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयहरुसम्म ढुवानीको व्यवस्था मिलाउनुका साथै सहयोगात्मक सुपरीवेक्षण भएको।
7. प्रदेश अन्तरगतका स्वास्थ्य तथ्यांक व्यवस्थापकहरुको लागि एच.एम.आइ.एस र स्थानीय पालीकाहरुमा कार्यरत स्वास्थ्य शाखाका संयोजकहरुलाई डि.एच.आई.एस. तालिम संचालन गरिएको ।
8. बिभिन्न संचार माध्यमहरूमार्फत स्वास्थ्य सन्देश प्रकाशन/प्रशारण गरिएको।विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम संचालन गरिएको।
9. निशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधी खरिद गरिएको।थप औषधीर आयुर्वेद औषधीहरुको खरिदका लागि प्रकृया अगाडि बढाइएको।
10. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आयूर्वेद सेवा प्रवाहका लागि चिकित्सक, अभ्यंगकर्ता करारमा भर्ना गरि सेवा सूचारु गरिएको, सो सेवा संचालनका लागि वाश्पस्वदन सेट, सिरोधारा टेवलको आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको।

ट. भूमि ब्यवस्था, कृषितथा सहकारीः

1. प्रदेश सरकार कार्यबिभाजन नियमावली, 2074 बमोजिम भूमिब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त कार्य जिम्मेवारी अनुरूप चालु बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि २४ वटा कार्यविधिहरू स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको।

1. मन्त्रालय र दुग्ध सहकारीको साझेदारीमा लागत सहभागीतामा रुकुम पश्चिम को सोलावाङ दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण सम्पन्न।दुग्ध संकलनगरी दुग्धजन्य पदार्थहरूको उत्पादन शुरू भएको।
2. प्रदेशभरीका विभिन्न स्थानमा १४ वटा सहकारी भवन तथा संकलन केन्द्र निर्माण कार्य सम्पन्न।साथै कालिकोटको कालिकामा १ सेलार स्टोर निर्माण गरिएको।
3. एक निर्वाचन क्षेत्र एक युवा लक्षित भेडा,व्राखा प्रर्वधन कार्यक्रम अन्तरगत२० स्थानमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
4. एक निर्वाचन क्षेत्र एक सहकारी खेतीमा आधारित सिचाई कार्यक्रम अन्तरगत १४ र साना सिचाई अन्तरगत १० स्थानमा गरि २४ स्थानमा सिचाईका कार्यक्रम सम्पन्न।
5. फलफुल बिरुवा वितरण गरि फलफुल प्रर्वधनमा टेवा पुर्याउने कार्य।
6. अर्गानिक प्रदेशको आधार वनाउने कर्णाली प्रदेश सरकारको उदेश्य पूरा गर्न प्नाङ्गारिक कृषि विधेयक तयार गर्नुका साथै १० वटै जिल्लाहरुमा अर्गानिक नमुना गाउँ निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्य शुरु गरिएको र विषादी परिक्षण प्रयोगशाला सम्वन्धी कार्यविधि वनाई कार्यन्वयन प्रक्रियालाई अगाडि वढाईएको।
7. कर्णाली समवृद्घीका लागि सहकारी अभियान भन्ने मुल उदेश्यलाई परिपुर्ति गर्न सहकारीमा माध्यमवाट उत्पादनलाई वढावा दिन प्राप्त प्रस्तावको मुल्याङ्कन गरी लागत सहभागितामा ७०% सम्म अनुदान दिने प्रक्रिया अगाडि वढाईएको।साथै सहकारीहरुको दर्ता,प्रभावकारी संचालन र नियमन गर्ने उदेश्यले कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक २०७५ सदनमा पेस गरिएको।
8. सरकार,निजी तथा सहकारी साझेदारी कार्यक्रम संचालन,कृषक पेन्सन कार्यक्रम र वजारीकरण वारे व्यापक छलफल गरि कार्यन्वयनको प्रक्रिया अगाडि वढाईएको।

• माछा पालनका लागि सभाव्यता अध्ययनको काम शुरु भई अगाडि वढेको।
• चालू वर्षको कार्यक्रम संचालन गर्न दुई दर्जन कार्यविधि निर्माण गरि सो अनुसार कामलाई सुचारु गरिएको।
• चालू आर्थिक वर्षका कृषि सडक, साना सिचाई ,उत्पादन पकेट कार्यक्रम,सहकारी नमुना गाउँ,अर्गानिक नमुना गाउँ,लक्षित वर्ग केन्द्रित कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरु ५०%सझौता भई कार्यन्वयनमा रहेको।
• गरिवीनिवारण समन्वय समिति गठन गरि सो मार्फत काम वढाईएको।
• भुमी समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति गठनादेश २०७५, मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत भएको।
• कृषि संग सम्वन्धी कार्यक्रमलाई एकरुपतामा ल्याउने उदेश्यले प्रदेश भित्र संचालित विभिन्न आयोजना, परियोजना र विभिन्न संघ,संस्थाहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
• प्रादेशिक स्तरमा चौमासिक समीक्षा,योजना कार्यन्वयनमा एकरुपता ल्याउन अभिमुखिकरण कार्यक्रम,फलफुल खेतीको सम्भाव्यता,चुनौती र आगामी योजना निर्माण सम्वन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।
• एक वडा एक प्राविधिक अन्तरगत भेटनरि प्राविधिकहरुलाई स्थानिय तहको सहभागीतामा पशुसेवा सम्वन्धी उपकरणहरुको वितरण १० वटै जिल्लाहरुमा सम्पन्न भएको।

ठ.  समन्वय तथा सहकार्यः

1. अन्तर प्रदेश परिषद्को प्रथम र दोस्रो बैठकमा कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट माननीय मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको सहभागिता रहेको। उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारका काम कार्वाहीहरू र संघीय सरकारसंगका अपेक्षाहरू लिखित रूपमा पेस गरिएको।
2. अन्तर प्रदेश परिषद्को दोस्रो बैठकबाट तर्जुमा भएको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना बमोजिमका कार्यहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयहरूबाट सम्पादन भईरहेको।
3. स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा १05 बमोजिमको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को ऐतिहासिक प्रथम बैठक 2075 माघ 14 र 15 गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको। बैठकले 34 बुँदे साझा प्रतिबद्धता-पत्र जारी गर्दै कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीच आपसी समन्वय सहकार्य गर्ने निर्णय भएको।
4. स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा ब्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय तहहरुको केन्द्र तथा नामाकरणको सिफारिस गर्ने कार्य प्रदेश सरकारबाट भईरहको। बिभिन्न ४ वटा पालिकाहरूको केन्द्रको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस भएको छ। २ वटा पालिकाहरूको केन्द्र विवाद छानविन गरी टुङ्गोमा पुर्याईएकोर ४ वटा विभिन्न पालिकाहरूको केन्द्रविवाद छानविनको क्रममा रहेको।
5. स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा ११० र प्रधानमन्त्री तथा मं.प.कार्यालको मिति 2075/03/२० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम प्रदेशबाट नियुक्त हुने पदाधिकारी/ कर्मचारीहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि/ पदाधिकारीहरु/कर्मचारीहरूकोसम्पत्ति विवरण संकलनगरिएको र विवरण नबुझाउने पालिकाहरूमा कानून बमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन पत्राचार गरिएको।

 

 

 

अनुसुची १

क.   मन्त्रालयगत दरवन्दी तथा पदपुर्ती अबस्था

कर्णाली प्रदेशको दरबन्दी सरचना
क्र स	मन्त्रालयको नाम	कुल दरबन्दि	पद पुर्ति	रिक्त
1	मुख्यमन्त्री तथामन्त्रिपरिषद्को कार्यालय	52	37	15
2	सामाजिक विकासमन्त्रालय	619	515	104
3	भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रालय	365	186	179
4	उद्योग,पर्यटन,वनतथावातावरण मन्त्रालय	749	220	529
5	भूमि व्यवस्था, कृषितथा सहकारी मन्त्रालय	406	234	172
6	आन्तरिक मामिला तथाकानुन मन्त्रालय	38	29	9
7	आर्थिक मामिला तथायोजना मन्त्रालय	68	40	28
8	प्रदेश प्रमुखको कार्यालय	19	16	3
9	प्रदेश सभा सचिवालय	36	31	5
10	मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय	12	4	8
जम्मा		2364	1312	1052

 

अनुसुची २

प्रदेश कानून निर्माण अवस्थाः(‍२०७५ माघ २३ गतेसम्म)

• मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेकानीति/नियमावली/मापदण्ड/कार्यविधि/निर्देशिका/गठन आदेशहरू

क्र.स	नियमावलीहरू	विषयगत मन्त्रालय
१.	प्रदेश सरकारको लागि केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२.	प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
३.	प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
४.	प्रदेश राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४	आन्तिरक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
५.	मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको लागि आचारसंहिता, २०७४	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
६.	प्रदेश मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
७.	कर्णाली प्रदेश सञ्चित कोष (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
८.	मुख्यमन्त्री राहत सहायता कोष निर्देशिका, २०७५	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
९.	कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, 2075	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
१०.	प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी निर्णय	आन्तिरक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
११.	कर्णाली प्रदेश बाढी पहिरो समस्या समाधान समिति (गठन) आदेश, २०७५	आन्तिरक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
१२.	कर्णाली प्रदेश गरिबी निवारण समन्वय समिति (गठन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, 2075	भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
१३.	प्रदेश उद्धार तथा राहत कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७५	आन्तिरक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
१४.	ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, उत्खनन्, क्रसिङ्ग बिक्रि वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र संचालनलाई ब्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, 2075	उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१५.	कर्णाली प्रदेश समप”रक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७5	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
१६.	कर्णाली प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७5	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
१७.	कर्णाली प्रदेश भ्रमण खर्च नियमावली, २०७5	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
१८.	कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७5	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
१९.	कर्णाली प्रदेश कानून आयोग गठन सम्बन्धी आदेश, 2075	आन्तिरक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०.	कर्णाली प्रदेशयोजनाआयोग(गठनतथाकार्यसञ्चालन)आदेश, २०७5	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२१.	कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तरगत संचालन हुने अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश, २०७५	सामाजिक विकास मन्त्रालय
२२.	कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२३.	एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२४.	कर्णाली प्रदेश योजना आयोग सञ्चालन सम्बन्धि प्रशासकीय कार्यविधि, २०७5	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२५.	कर्णाली प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी निर्देशिका, 2075	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२६.	भूमिहिन सुकुम्बासी समस्या समाधान सुझाव आयोग -गठन_ आदेश, २०७५	भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
२७.	कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५	सामाजिक विकास मन्त्रालय
२८.	श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन नीति, २०७५	सामाजिक विकास मन्त्रालय

 

• विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका विषयहरू

क्र.स	विषय	विषयगत मन्त्रालय
१.	जलस्रोत उपयोग विधेयक, २०७५	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२.	प्रदेश सडक बोर्ड विधेयक, २०७५	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
३.	प्रादेशिक पर्यटन विधेयक¸ २०७५	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
४.	प्रदेश उद्योग विधेयक¸ २०७५	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
५.	प्रदेश वन विधेयक¸ २०७५	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
६.	प्रादेशिक जग्गा प्रशासन (सञ्चालन तथा व्यबस्थापन) विधेयक, २०७५	भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
७.	लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक, 2075	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
८.	कर्णाली प्रदेश कानून आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक, 2075	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
९.	कर्णाली प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, 2075	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
१०.	प्रदेश सार्वजनिक सडकको ब्यवस्था तथा संचालन विधेयक, 2075	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
११.	प्रदेश बिद्युत शक्तिको विकास, उत्पादन, वितरण र ब्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक, 2075	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१२.	प्रदेश सवारी तथा यातायात ब्यवस्था सम्बन्धी विधेयक, 2075	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
१३.	कर्णाली प्रदेश सुचनाको हक सम्बन्धी विधेयक, 2075	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
१४.	कर्णाली प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी विधेयक, 2075	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
१५.	सार्वजनिक खरिद विधेयक, 2075	आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
१६.	प्रदेश लोक सेवा आयोग विधेयक, 2075	मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
१७.	प्रदेश शिक्षा विधेयक, २०७५	सामाजिक विकास मन्त्रालय
१८.	प्रदेश स्वास्थ्य विधेयक, २०७५	सामाजिक विकास मन्त्रालय
१९.	कर्णाली प्रदेश मुद्रण सम्बन्धी बिधेयक, 2075	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०.	उपभोक्ता संरक्षण ऐन सम्बन्धी विधेयक, २०७५	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
२१.	प्रदेश युवा परिषद्को सम्बन्धमा व्ययवस्था गर्न बनेको विधेयक	सामाजिक विकास मन्त्रालय
२२.	प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२३.	प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२४.	कर्णाली प्रदेश विकास प्राधिकरण विधेयक, 2075	भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

 

• कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन तथा विधेयक समितिमा छलफलमा रहेका विषयहरू

क्र.स	विषय	विषयगत मन्त्रालय
१.	कर्णाली प्रदेशवातावरण संरक्षण विधेयक, 2075	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
२.	खाद्य उत्पादन, संरक्षण तथा खाद्य अधिकारको प्रवर्द्धन विधेयक, 2075	भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
३.	कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	सामाजिक विकास मन्त्रालय

 

• प्रदेश सभामा मस्यौदा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएका (प्रदेश सभामा छलफलमा रहेका) विषयहरू

क्र.स	विषय	विषयगत मन्त्रालय
१.	सामाजिक संघ संस्था सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन  विधेयक, २०७४	सामाजिक विकास मन्त्रालय
२.	कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न बनेको विधेयक	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
३.	कर्णाली प्रदेश सहकारी विधेयक, २०७५	भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
४.	सुशासन प्रत्याभुति गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
५.	प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेकोविधेयक	आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
६.	प्राङ्गारीक (अर्गानिक) कृषि बिधेयक, 2075	भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
७.	प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	सामाजिक विकास मन्त्रालय
८.	घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक	सामाजिक विकास मन्त्रालय

 

 

• प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएका (प्रमाणिकरण भएका) ऐनहरू

ऐन नं	विषय
१	कर्णाली प्रदेश, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४
२	कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, 2075
३	कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन, 2075
४	कर्णाली प्रदेशस्तरका केहि सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण (कार्यविधि) ऐन, 2075
५	कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, 2075
६	कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, 2075
७	कर्णाली प्रदेश वित्तिय हस्तान्तरण (ब्यवस्थापन) ऐन, 2075
८	कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, 2075
९	कर्णाली प्रदेशको अर्थिक ऐन, 2075
१०	कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने ऐन, 2075
११	कर्णाली प्रदेशको गाँउ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धी ऐन, 2075
१२	मुख्य न्यायधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धि ऐन, 2075
१३	प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, 2075
१४	गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५
१५	जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, 2075
१६	कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५
१७	कर्णाली प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, 2075

 

समाप्त