बिष्णु रावल- जाजरकोट

जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नगर सभा बहिष्कार गरेका छन्।  कांङ्ग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधिहरूले नगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति असहमति जनाउदै नगर सभा बहिष्कार गरेका हुन्।

आर्थिक बर्ष २०८२ /८३ काे नीति तथा कार्यक्रमबारे कार्यपालिकाका कुनै पनि सदस्यहरुलाई जानकारी नदिई नगर प्रमुख र उपप्रमुखले एकलौटी ढंगले ल्याएको आराेप उनीहरुले लगाएका छन् ।

स‌ंघ र प्रदेशबाट आएको बजेट बारे जानकारी नदिएको, वडाहरुलाई ढिलो गरी काम बजेट सिलिङ्ग  दिएको, नीतिगत निर्णय नगरी एक्कासी बजेट ल्याउँदा सभा बहिस्कार गर्न बाध्य भएको कांग्रेस र एमालेका जनप्रतिनिधीले बताए ।

 नगर सभामा आफुहरु बहुमतमा  भएकोले बजेट पारित  नहुने उनीहरुको भनाई छ ।    चालु आर्थिक बर्षको बजेट विनियोजन गरिएको भन्दा फरक शीर्षकबाट कार्यन्वयन भएको, विषयगत समितिमा छलफल हुनु पर्नेमा नभएको, विधायन समितिको संयोजकलाई थाहै नदिएर आफुखुशी कानुन बनाएको र बनाउन खोजेको, कार्यकर्ता पोस्ने गरी योजना बाँडेको पनि उनीहरुले बताए ।

नलगाड नगरपालिकाको नगर सभामा काँग्रेस र एमालेको बहुमत रहेको छ । यदि नगर सभाले समयमा बजेट पारित नगर्दा  नगरको विकास प्रक्रियामा अवरोध आउँछ ।

नगर सभाले समयमा बजेट पारित नगर्दा स्थानीय तहको सम्पूर्ण कार्य ठप्प हुँदा  विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, र आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पर्छ। यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को उल्लंघन पनि हो।

नगर सभाबाट बजेट पारित नहुँदा यस्तो कानुनी जटिलता आउँछन ?

नगर सभाले तोकिएको समयमा (असार मसान्तभित्र) बजेट पारित गर्न नसक्दा विभिन्न कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलताहरू उत्पन्न हुन्छन्। नेपालको कानुनअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। यदि यसो नभएमा निम्नानुसारका समस्याहरू आउन सक्छन्:

 बजेट होलिडे (Budget Holiday)

नगर सभाले समयमा बजेट पारित नगर्दा ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसको अर्थ नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि स्थानीय तहले एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न पाउँदैनन्। यसले गर्दा दैनिक प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलब-भत्ता, इन्धन खर्च लगायतका अत्यावश्यक खर्चहरू समेत रोकिन्छन्।

विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा अवरोध

बजेट पारित नभएपछि नगरभित्रका विकास निर्माणका सम्पूर्ण योजना तथा कार्यक्रमहरू ठप्प हुन्छन्। सडक निर्माण, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका जनहितका कार्यहरू रोकिन्छन्। यसले नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पुर्याउँछ र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने सेवाहरू अवरुद्ध हुन्छन्।

अनियमितताको जोखिम

बजेट पारित नगरी गरिने कुनै पनि खर्च कानुनी रूपमा अनियमित मानिन्छ। यदि बजेट नहुँदा पनि कुनै खर्च गरिएमा त्यसलाई बेरुजु मानी खर्च गर्ने अधिकारीलाई जवाफदेही बनाइने जोखिम रहन्छ।

सङ्घीय अनुदानमा कटौती

समयमा बजेट पेश र पारित नगर्ने स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती हुन सक्छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको आधारमा अनुदान विनियोजन गर्दा समयमा बजेट पेश र अनुमोदनलाई पनि अंक दिने व्यवस्था छ। बजेट पारित नगर्दा सो अंक प्राप्त नहुँने र अनुदान घट्ने सम्भावना रहन्छ।

कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समस्या

बजेट होलिडेका कारण कर्मचारीहरूले समयमा तलब पाउन सक्दैनन्। यसका साथै, वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्गता भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समेत समस्या आउन सक्छ, जसले गर्दा सिधै नागरिकहरू प्रभावित हुन्छन्।

कानुनी मान्यताको अभाव

समयमा पारित नभएको बजेटले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दैन। कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट पेश र पारित गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यसको उल्लंघनले कानुनको अवज्ञा गरेको मानिन्छ।

 जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवाद

बजेट पारित हुन नसक्नुको मुख्य कारणमध्ये जनप्रतिनिधिहरू (मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष) बीचको आन्तरिक किचलो र राजनीतिक असहमति पनि हो। यसले गर्दा स्थानीय सरकारको काम-कारबाहीमा अवरोध आउँछ र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबीचको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पर्छ।